वृद्ध कलावंत पेन्शनमध्ये ‘अपारदर्शकता’

उस्मानाबाद : राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारची ‘वृद्धकलावंत मानधन समिती’ कार्यरत आहे. मानधनासाठी कलावंत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडतात. असे असताना कलावंतांनी जोडलेल्या कागदपत्रांसह नाट्य परिषदेचे शिफारसपत्रही घेणे त्यांना बंधनकारक करावे, असा ठराव नाट्यसंमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात रविवारी संमत करण्यात आल्याने या प्रक्रियेत ‘पारदर्शकता’ नाही असे परिषदेला वाटते का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या क्षेत्रात ‘खऱ्या’ कलावंतांबरोबर ‘खोटे’ कलाकारही वावरत असल्याच्या शंकेवर परिषदेने ठरावातूनच शिक्कामोर्तब केले आहे.

नाट्यसंमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात एकूण सात ठराव संमत करण्यात आले. त्यामधील ठराव क्रमांक चारमध्ये ही मागणी करण्यात आली आहे. या ठरावाचे सूचक श्रीकांत भाके असून, त्याला अनिल कुलकर्णी यांनी अनुमोदन दिले आहे. जिल्हावार असणाऱ्या ‘वृद्ध कलावंत मानधन समिती’वर स्थानिक नाट्य परिषद शाखेचा प्रतिनिधी ‘सदस्य’ म्हणून घेण्यात यावा, अशी मागणीही या ठरावात करण्यात आली आहे.

अन्य ठरावांमध्ये राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक महोत्सवाच्या आयोजन समितीत स्थानिक नाट्य परिषदेचा प्रतिनिधी सदस्य म्हणून असावा, राज्यभरातील शासकीय अधिकारात असलेल्या नाट्यगृहांच्या देखभाल, व्यवस्थापनातही परिषदेचा सदस्य असावा, राज्यात जेथे ललित कला, नाट्यशास्त्र विभाग कार्यरत आहेत, त्यांच्या सबलीकरणासाठी सरकारने शैक्षणिक अनुदान द्यावे आदी ठरावांचा समावेश आहे. दिवंगत रंगकर्मींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली, तसेच पुरस्कारप्राप्त रंगकर्मींच्या अभिनंदनाचा ठरावही संमत करण्यात आला.