राजकीय वातावरण तापणार, दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार, २५७ बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु

पुणे : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. विविध कारणांमुळं निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा या वरुन सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांचा प्रशासकांमार्फत कारभार सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. बाजार समित्यांना देखील राजकीय दृष्ट्या महत्त्व असतं. त्यामुळं एप्रिल महिना बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या रणधुमाळीनं गाजणार आहे.


राजकारणाचा अड्डा समजल्या जाणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त लागला आहे. राज्यात आजमितीला २८१ पैकी २५७ बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. त्यामध्ये पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह नागपूर, औरंगाबाद, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर सारख्या मोठ्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. येत्या ३० एप्रिलपूर्वी या निवडणुका घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मोठी बातमी: मुंबईतील दर्शन सोळंकी मृत्यू प्रकरणाला कलाटणी; पोलिसांना खोलीत सापडली चिठ्ठी

राज्यातील एकूण बाजार समित्यांपैकी आजमितीला बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार निवडणुकीस पात्र ठरलेल्या २८१ पैकी २५७ बाजार समित्या निवडणुकीस पात्र ठरल्या आहेत. त्यानुसार २५७ बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. चार बाजार समित्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामध्ये जालना जिल्ह्यातील जाफराबादी तसेच भोकरदन तसेच बीड जिल्ह्यातील किल्लेधारूर आणि हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत या चार बाजार समित्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. अन्य दोन बाजार समित्या निवडणुकांना पात्र असल्या तरी त्यांचे विलिनीकरण झाल्याने त्यांच्या निवडणुकीचा निर्णय सध्या झाला नाही, असे राज्य निवडणूक सहकार प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पोलिसांनी प्लास्टिक कचऱ्याचा ट्रक अडवला, तपासणीत जे सापडलं त्याने पोलीसही चक्रावले

पुणे जिल्ह्यातील शिरुर बाजार समितीच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे. १७ बाजार समित्यांकडे निवडणूक निधी नसल्याने त्यांच्या निवडणुका राहिल्या आहेत. त्याबाबत संबंधितांना नोटिसा जारी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.