पुणे : मावळ तालुक्यातील तळेगाव येथील औद्योगिक क्षेत्राच्या चौथ्या टप्प्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) आंबळे, निगडे, पवळे वाडी आणि कल्हाट या गावांतील जमिनींवर आरक्षण टाकले असताना, सामान्य शेतकऱ्यांकडून काही बड्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या जमिनी आरक्षणमुक्त करण्याचा घाट 'एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी घातला आहे. आरक्षित जमिनी वगळायच्या असल्यास त्याबाबतची अधिसूचना काढण्याची बक्षी समितीची शिफारस डावलून 'एमआयडीसी'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या केवळ एक पानी परिपत्रकाचा आधार घेऊन तळेगावातील 'सोयी'च्या जमिनी वगळण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याने हे औद्योगिक क्षेत्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
'एमआयडीसी'ने चौथ्या टप्प्यासाठी २०१६ मध्ये स्थळ पाहणी अहवाल सादर करून जमिनी आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सामान्य शेतकऱ्यांच्या सुमारे दोन हजार ८३३ हेक्टर जमिनींवर आरक्षण टाकण्यात आले. मात्र, त्यापैकी काही जमिनी या बड्या व्यक्तींनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या आहेत. त्या जमिनी आणि अन्य सोयीच्या जमिनी या आरक्षणातून वगळण्यासाठी 'एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
'एमआयडीसी'ने आरक्षित केलेल्या जमिनी काही कारणांनी वगळायच्या असल्यास त्यासाठी नियम आहेत. नाशिकमध्ये असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्या प्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्ती अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची एकसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने २० मार्च २०१८ मध्ये विधिमंडळासमोर अहवाल सादर केला. तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामध्ये महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या. त्यानुसार 'एमआयडीसी'ने कोणतेही क्षेत्र आरक्षित केल्यानंतर १५ वर्षांत जमिनी ताब्यात घेता आल्या नाहीत, तर ते आरक्षण आपोआप रद्द होऊ शकते. मात्र, 'एमआयडीसी'कडून अधिसूचना काढून हा कालावधी आणखी १५ वर्षे वाढविता येऊ शकेल, अशी शिफारस केली आहे. बक्षी समितीची ही शिफारस डावलून 'एमआयडीसी'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढलेल्या एक पानी परिपत्रकाचा आधार घेऊन तळेगावातील काही जमिनी या आरक्षणातून वगळण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले.
या परिपत्रकात डोंगराळ, दरी किंवा 'अन्य कारणां'मुळे आरक्षित क्षेत्रफळ वापरता येणार नसल्यास ते क्षेत्रफळ वगळण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्या जमिनींचा मोबदला वाटप सुरू असल्यास ते थांबवावे, असेही निर्देश दिले आहेत. हे परिपत्रक अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडले असून, शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत घेतलेल्या बड्या व्यक्तींच्या जमिनी आरक्षणातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे तळेगाव औद्योगिक क्षेत्राचा चौथा टप्पा अडचणीत आला आहे.
उच्चाधिकार समितीबाबत गुप्तता
'एमआयडीसी'ने आरक्षित केलेले क्षेत्र वगळायचे असल्यास त्याबाबतचे प्रस्ताव हे उच्चाधिकार समितीकडे सादर करावे लागतात. त्या समितीकडे हे प्रस्ताव आल्यावर जमिनी वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, या समितीच्या बैठकीबाबत गुप्तता पाळण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
(क्रमश:)
'एमआयडीसी'ने चौथ्या टप्प्यासाठी २०१६ मध्ये स्थळ पाहणी अहवाल सादर करून जमिनी आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सामान्य शेतकऱ्यांच्या सुमारे दोन हजार ८३३ हेक्टर जमिनींवर आरक्षण टाकण्यात आले. मात्र, त्यापैकी काही जमिनी या बड्या व्यक्तींनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या आहेत. त्या जमिनी आणि अन्य सोयीच्या जमिनी या आरक्षणातून वगळण्यासाठी 'एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
'एमआयडीसी'ने आरक्षित केलेल्या जमिनी काही कारणांनी वगळायच्या असल्यास त्यासाठी नियम आहेत. नाशिकमध्ये असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्या प्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्ती अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची एकसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने २० मार्च २०१८ मध्ये विधिमंडळासमोर अहवाल सादर केला. तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामध्ये महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या. त्यानुसार 'एमआयडीसी'ने कोणतेही क्षेत्र आरक्षित केल्यानंतर १५ वर्षांत जमिनी ताब्यात घेता आल्या नाहीत, तर ते आरक्षण आपोआप रद्द होऊ शकते. मात्र, 'एमआयडीसी'कडून अधिसूचना काढून हा कालावधी आणखी १५ वर्षे वाढविता येऊ शकेल, अशी शिफारस केली आहे. बक्षी समितीची ही शिफारस डावलून 'एमआयडीसी'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढलेल्या एक पानी परिपत्रकाचा आधार घेऊन तळेगावातील काही जमिनी या आरक्षणातून वगळण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले.
या परिपत्रकात डोंगराळ, दरी किंवा 'अन्य कारणां'मुळे आरक्षित क्षेत्रफळ वापरता येणार नसल्यास ते क्षेत्रफळ वगळण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्या जमिनींचा मोबदला वाटप सुरू असल्यास ते थांबवावे, असेही निर्देश दिले आहेत. हे परिपत्रक अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडले असून, शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत घेतलेल्या बड्या व्यक्तींच्या जमिनी आरक्षणातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे तळेगाव औद्योगिक क्षेत्राचा चौथा टप्पा अडचणीत आला आहे.
उच्चाधिकार समितीबाबत गुप्तता
'एमआयडीसी'ने आरक्षित केलेले क्षेत्र वगळायचे असल्यास त्याबाबतचे प्रस्ताव हे उच्चाधिकार समितीकडे सादर करावे लागतात. त्या समितीकडे हे प्रस्ताव आल्यावर जमिनी वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, या समितीच्या बैठकीबाबत गुप्तता पाळण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
(क्रमश:)