म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेले अरुण फरेरा आणि व्हर्नेन गोन्साल्विस हे बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी या संघटनेत नवीन सदस्यांची भरती करत, तर सुधा भारद्वाज या सदस्यांना जंगलात प्रशिक्षणासाठी पाठवत, अशी माहिती पोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात दिली. त्यानंतर या तिघांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
फरेरा, गोन्साल्विस, भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज शुक्रवारी न्यायालयाने फेटाळला. तसेच त्यांची नजरकैदेतील मुदतही शुक्रवारी संपल्यामुळे पुणे पोलिसांनी त्यांना सायंकाळी पुन्हा अटक केली. त्यांना शनिवारी न्यायालयापुढे हजर करून पोलिस कोठडीची मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. फरेरा आणि गोन्साल्विस सीपीआय संघटनेचे सक्रिय सभासद असून टीस आणि जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना संघटनेत सहभागी होण्यास प्रवृत्त केले आहे. संघटनेत त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे, आरोपींनी काही पैसा हा संघटनेचे उद्देश साध्य करण्यासाठी वापरला, हा पैसा त्यांना कोणी दिला, तो कसा आला, त्याचा कोणत्या ठिकाणी वापर करण्यात आला, याचा तपास करायचा आहे. संघटनेने केलेल्या बेकायदा कृत्यांची माहिती, पुरावे त्यांच्याकडून घ्यायचे आहेत. गोन्साल्विस हा सुधीर ढवळे यांच्या संपर्कात असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. दोघांच्या बँक खात्यातील व्यवहारांमध्ये या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने काही आर्थिक उलाढाली झाल्या आहेत का आणि आरोपींचे फेसबुक, ई-मेल, सीडीआर यांचादेखील तपास करायचा आहे. त्यामुळे त्यांना १४ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
सायंकाळी भारद्वाज यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करताना पवार यांनी सांगितले की, काश्मीरमध्ये निर्माण झालेला कायदा आणि सुव्यवस्थासारखा प्रश्न इतर राज्यात निर्माण करण्याचा सुधा भारद्वाज यांचा प्रयत्न होता. संघटनेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुठे पाठवायचे याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. देशातील विविध विद्यापीठातील हुशार मुलांना संघटनेत सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करायचे. त्यांना संघटनेच्या कामासाठी गरज असलेल्या ठिकाणी पाठवण्याचे काम भारद्वाज करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सीपीआयकडून आयएपीएलला आलेला निधी कशा पद्धतीने वापरला. संघटनेत किती विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले, ते विद्यार्थी कोण होते, त्यांना कोठे पाठवण्यात आले, ते रेड आर्मीचे सदस्य झाले का याचा तपास त्यांच्याकडे करायचा आहे. महाराष्ट्र, पंजाब आणि काश्मीरमधील देखील विद्यार्थी संघटनेत सहभागी झाले असण्याची शक्यता आहे. या सर्वांचा तपास करण्यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी पवार यांनी केली. बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सिद्धार्थ पाटील यांनी या कोठडीविरोधात युक्तिवाद केला; परंतु न्यायालयाने तिघांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली.
शक्य तेवढ्या सुविधा
बीपी आणि डायबिटीसचा त्रास असल्याने त्याच्या गोळ्या पुरविण्यात याव्यात आणि डॉक्टर सांगतील त्याप्रमाणे जेवण द्यावे, अशी मागणी भारद्वाज यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालय आणि पोलिसांनी स्पष्ट केले की, डॉक्टर सांगतील त्याप्रमाणे जेवण देण्यात येईल त्यांच्या आजाराच्या गोळ्याही पुरवण्यात येतील. स्वच्छता आणि चांगले स्वच्छता गृह असलेल्या लॉकर त्यांना येईल.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेले अरुण फरेरा आणि व्हर्नेन गोन्साल्विस हे बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी या संघटनेत नवीन सदस्यांची भरती करत, तर सुधा भारद्वाज या सदस्यांना जंगलात प्रशिक्षणासाठी पाठवत, अशी माहिती पोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात दिली. त्यानंतर या तिघांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
फरेरा, गोन्साल्विस, भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज शुक्रवारी न्यायालयाने फेटाळला. तसेच त्यांची नजरकैदेतील मुदतही शुक्रवारी संपल्यामुळे पुणे पोलिसांनी त्यांना सायंकाळी पुन्हा अटक केली. त्यांना शनिवारी न्यायालयापुढे हजर करून पोलिस कोठडीची मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. फरेरा आणि गोन्साल्विस सीपीआय संघटनेचे सक्रिय सभासद असून टीस आणि जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना संघटनेत सहभागी होण्यास प्रवृत्त केले आहे. संघटनेत त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे, आरोपींनी काही पैसा हा संघटनेचे उद्देश साध्य करण्यासाठी वापरला, हा पैसा त्यांना कोणी दिला, तो कसा आला, त्याचा कोणत्या ठिकाणी वापर करण्यात आला, याचा तपास करायचा आहे. संघटनेने केलेल्या बेकायदा कृत्यांची माहिती, पुरावे त्यांच्याकडून घ्यायचे आहेत. गोन्साल्विस हा सुधीर ढवळे यांच्या संपर्कात असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. दोघांच्या बँक खात्यातील व्यवहारांमध्ये या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने काही आर्थिक उलाढाली झाल्या आहेत का आणि आरोपींचे फेसबुक, ई-मेल, सीडीआर यांचादेखील तपास करायचा आहे. त्यामुळे त्यांना १४ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
सायंकाळी भारद्वाज यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करताना पवार यांनी सांगितले की, काश्मीरमध्ये निर्माण झालेला कायदा आणि सुव्यवस्थासारखा प्रश्न इतर राज्यात निर्माण करण्याचा सुधा भारद्वाज यांचा प्रयत्न होता. संघटनेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुठे पाठवायचे याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. देशातील विविध विद्यापीठातील हुशार मुलांना संघटनेत सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करायचे. त्यांना संघटनेच्या कामासाठी गरज असलेल्या ठिकाणी पाठवण्याचे काम भारद्वाज करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सीपीआयकडून आयएपीएलला आलेला निधी कशा पद्धतीने वापरला. संघटनेत किती विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले, ते विद्यार्थी कोण होते, त्यांना कोठे पाठवण्यात आले, ते रेड आर्मीचे सदस्य झाले का याचा तपास त्यांच्याकडे करायचा आहे. महाराष्ट्र, पंजाब आणि काश्मीरमधील देखील विद्यार्थी संघटनेत सहभागी झाले असण्याची शक्यता आहे. या सर्वांचा तपास करण्यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी पवार यांनी केली. बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सिद्धार्थ पाटील यांनी या कोठडीविरोधात युक्तिवाद केला; परंतु न्यायालयाने तिघांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली.
शक्य तेवढ्या सुविधा
बीपी आणि डायबिटीसचा त्रास असल्याने त्याच्या गोळ्या पुरविण्यात याव्यात आणि डॉक्टर सांगतील त्याप्रमाणे जेवण द्यावे, अशी मागणी भारद्वाज यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालय आणि पोलिसांनी स्पष्ट केले की, डॉक्टर सांगतील त्याप्रमाणे जेवण देण्यात येईल त्यांच्या आजाराच्या गोळ्याही पुरवण्यात येतील. स्वच्छता आणि चांगले स्वच्छता गृह असलेल्या लॉकर त्यांना येईल.