Maratha Reservation: मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नको: पवार

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

मराठा समाजाचे आतापर्यत सर्वांत मोठे मोर्चे शांतते निघाले आहेत. आघाडी सरकार असताना मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण देताना ५२ टक्के आरक्षणाला आम्ही धक्का लागू दिला नाही. त्यावेळेस नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, त्यावेळेसच्या चर्चेनुसार मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षण हवे आहे असून राजकीय आरक्षण नको, असे सांगितल्याचे 'राष्ट्रवादी'चे नेते अजित पवार यांनी सांगितले.

ते बारामती येथे पत्रकारांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र, तत्कालीन काळातील बापट आयोगाची सकारात्मक भूमिका नव्हती. मराठा आरक्षण पुढे टिकविण्यासाठी भाजप सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. चांगले वकील दिले असते, कायदेशीर बाबी तपासल्या असत्या तर आजची वेळ आली नसती. सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सतरा महिने म्हणणेच मांडले नाही. वेळीच निर्णय घेतला असता तर मराठा तरुण-तरुणींच्या आत्महत्या झाल्या नसत्या. सरकारने आता तरी गांभिर्याने विचार करावा अन्यथा त्यांना मोठ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल,' असा इशारा पवार यांनी दिला. 'राज्यातील परिस्थिती अस्थिर झाली आहे. तृतीय व चतुर्थ सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. मराठा आरक्षणाला सध्या लागलेले वेगळे वळण सत्ताधाऱ्यांच्या बेताल वक्तव्यामुळे लागले आहे,' असेही पवार म्हणाले.

भाजपला फोडाफोडीमुळे सांगली, जळगावात यश

निवडणूक आली की साम, दाम, दंड, भेद हे तंत्र भाजपकडून अवलंबले जात आहे. इतर पक्षातील मातब्बरांना अमिषे दाखवून आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होतो. निवडणूक पूर्व सर्वेचा आधार त्यासाठी घेतला जातो. या फोडाफोडीमुळे सांगली, जळगाव महापालिकेत भाजपला यश मिळाला आहे, असे आमदार अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

एसी, एसटी आरक्षणाचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. राज्यात ५२ टक्के आरक्षण आहे. राज्याचे हे आरक्षण कायम ठेऊन तमिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर सरकारने मराठा, मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. याबाबत आम्ही अनेकवेळा मागणी केली आहे.

- अजित पवार, 'राष्ट्रवादी'चे नेते, माजी उपमुख्यमंत्री,