म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘गुणवत्ता खालावल्याने पटसंख्या कमी झाल्याचे’ कारण देऊन, राज्यातील ग्रामीण, तसेच दुर्गम भागांतील सुमारे तेराशे शाळा बंद करणाऱ्या राज्य सरकारला, यांपैकीच शाळा ‘अ’ दर्जाचे असल्याने त्यांचे जाहीर अभिनंदन करावे लागले आहे. यामुळे शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामागील कारणांतील फोलपणा उघड झाल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
दिल्ली येथील ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासन विद्यापीठा’ने (न्यूपा) विकसित केलेल्या ‘शालासिद्धी’ या मूल्यांकन आराखड्यानुसार शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले आहे. मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या एकमताने शाळांनी हे मूल्यांकन केल्याचे नमूद करत विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘अ’ श्रेणी प्राप्त हजारो शाळांचे वृत्तपत्रीय जाहिरातींद्वारे अभिनंदन करण्यात आले आहे. या जाहिरातीतील काही शाळा या बंद होऊ घातलेल्या शाळा असून, जर त्यांची गुणवत्ता घसरलेली होती, तर त्या ‘अ’ श्रेणी कशा मिळवू शकल्या, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शाळाबंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन बालकांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराआड येणारे सर्व अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी दरक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. असत्य कारणांच्या आधारे शाळा बंद करून त्यांचे अभिनंदन करण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून होणारी बालहक्कांची गंभीर हेळसांड दर्शवतो, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आले आहे. सरकारी शाळा बंद करून खासगीकारणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा हेतू आहे काय, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे.
न्यूपा योजनेत राज्यातील हजारो शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले. पुणे जिल्ह्यातील ७२४१ शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले. या शाळांमधील ३१०२ शाळांना ‘अ’ श्रेणी मिळाली. तर, नगर जिल्ह्यातील ५३४६ शाळांनी स्वयंमूल्यांकन केले असून २१०७ शाळांला ‘अ’ श्रेणी मिळाली. नगर जिल्ह्यातील बंद करण्यात आलेल्या ४९ पैकी दहा, तर पुण्यातील बंद केलेल्या ७६ शाळांपैकी आठ ‘गुणवत्ताहीन’ शाळांचा अभिनंदनाच्या यादीत समावेश आहे. पुणे आणि नगर या दोन जिल्ह्यांमधील ‘अभिनंदनप्राप्त गुणवत्ताहीन’ शाळांची माहिती देऊन इतर जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती असण्याची शक्यता दरक यांनी या पत्रात वर्तवण्यात आली आहे.
तथाकथित ‘गुणवत्ताहीन’ शाळा ‘न्यूपा’च्या आराखड्यानुसार ‘अ’ श्रेणीच्या ठरल्या आहेत, याचाच अर्थ शाळाबंदीच्या निर्णयामध्ये किमान २० टक्के घोळ असण्याची शक्यता आहे. एक तर शाळांचा दर्जा तपासण्याचा आराखडा कमकुवत असल्याचे केंद्राला सांगून ते नाकारावे व नेमक्या कशाच्या आधारे राज्यातल्या तेराशे शाळा शिक्षण विभागाकडून गुणवत्ताहीन ठरवण्यात आल्या याचा खुलासा करावा, किंवा शिक्षण विभागाने शाळा बंद करण्यासाठी गुणवत्ताहीनतेची खोटी सबब शोधल्यामुळे संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी.
- किशोर दरक, शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक
‘गुणवत्ता खालावल्याने पटसंख्या कमी झाल्याचे’ कारण देऊन, राज्यातील ग्रामीण, तसेच दुर्गम भागांतील सुमारे तेराशे शाळा बंद करणाऱ्या राज्य सरकारला, यांपैकीच शाळा ‘अ’ दर्जाचे असल्याने त्यांचे जाहीर अभिनंदन करावे लागले आहे. यामुळे शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामागील कारणांतील फोलपणा उघड झाल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
दिल्ली येथील ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासन विद्यापीठा’ने (न्यूपा) विकसित केलेल्या ‘शालासिद्धी’ या मूल्यांकन आराखड्यानुसार शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले आहे. मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या एकमताने शाळांनी हे मूल्यांकन केल्याचे नमूद करत विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘अ’ श्रेणी प्राप्त हजारो शाळांचे वृत्तपत्रीय जाहिरातींद्वारे अभिनंदन करण्यात आले आहे. या जाहिरातीतील काही शाळा या बंद होऊ घातलेल्या शाळा असून, जर त्यांची गुणवत्ता घसरलेली होती, तर त्या ‘अ’ श्रेणी कशा मिळवू शकल्या, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शाळाबंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन बालकांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराआड येणारे सर्व अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी दरक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. असत्य कारणांच्या आधारे शाळा बंद करून त्यांचे अभिनंदन करण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून होणारी बालहक्कांची गंभीर हेळसांड दर्शवतो, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आले आहे. सरकारी शाळा बंद करून खासगीकारणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा हेतू आहे काय, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे.
न्यूपा योजनेत राज्यातील हजारो शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले. पुणे जिल्ह्यातील ७२४१ शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले. या शाळांमधील ३१०२ शाळांना ‘अ’ श्रेणी मिळाली. तर, नगर जिल्ह्यातील ५३४६ शाळांनी स्वयंमूल्यांकन केले असून २१०७ शाळांला ‘अ’ श्रेणी मिळाली. नगर जिल्ह्यातील बंद करण्यात आलेल्या ४९ पैकी दहा, तर पुण्यातील बंद केलेल्या ७६ शाळांपैकी आठ ‘गुणवत्ताहीन’ शाळांचा अभिनंदनाच्या यादीत समावेश आहे. पुणे आणि नगर या दोन जिल्ह्यांमधील ‘अभिनंदनप्राप्त गुणवत्ताहीन’ शाळांची माहिती देऊन इतर जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती असण्याची शक्यता दरक यांनी या पत्रात वर्तवण्यात आली आहे.
तथाकथित ‘गुणवत्ताहीन’ शाळा ‘न्यूपा’च्या आराखड्यानुसार ‘अ’ श्रेणीच्या ठरल्या आहेत, याचाच अर्थ शाळाबंदीच्या निर्णयामध्ये किमान २० टक्के घोळ असण्याची शक्यता आहे. एक तर शाळांचा दर्जा तपासण्याचा आराखडा कमकुवत असल्याचे केंद्राला सांगून ते नाकारावे व नेमक्या कशाच्या आधारे राज्यातल्या तेराशे शाळा शिक्षण विभागाकडून गुणवत्ताहीन ठरवण्यात आल्या याचा खुलासा करावा, किंवा शिक्षण विभागाने शाळा बंद करण्यासाठी गुणवत्ताहीनतेची खोटी सबब शोधल्यामुळे संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी.
- किशोर दरक, शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक