अ‍ॅपशहर

थकबाकी भरल्यानंतर खोदाईची परवानगी

मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेची संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांना नवीन केबल टाकण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची रस्ते खोदाईची परवानगी देऊ नये, आतापर्यंत पालिकेने दिलेली परवानगी रद्द करावी. तसेच, भविष्यात स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणल्याशिवाय कोणतेही धोरण प्रशासन राबवू नये, असे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी सोमवारी दिले.

Maharashtra Times 17 Oct 2017, 3:56 am
मोबाइल कंपन्यांना महापौरांनी सुनावले; परवानगी केली रद्द
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम mayor cancelled permission to mobile companies
थकबाकी भरल्यानंतर खोदाईची परवानगी


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेची संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांना नवीन केबल टाकण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची रस्ते खोदाईची परवानगी देऊ नये, आतापर्यंत पालिकेने दिलेली परवानगी रद्द करावी. तसेच, भविष्यात स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणल्याशिवाय कोणतेही धोरण प्रशासन राबवू नये, असे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी सोमवारी दिले.
महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्या काही मोबाइल कंपन्यांना रस्तेखोदाई करण्यासाठी पालिकेने परवानगी दिली होती. विशेष म्हणजे मोबाइल कंपन्यांनी पालिकेची संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांना कोणतीही परवानगी देऊ नये, असा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्य केलेला असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या आदेशानुसार मोबाइल कंपन्यांना रस्तेखोदाईची मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.
सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाबरोबरच सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रशासनाच्या या चुकीच्या धोरणावर जोरदार टीका करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले. यावर पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केलेल्या खुलाशावर सभागृहातील सभासदांचे समाधान न झाल्याने प्रशासनाने मोबाइल कंपन्यांना दिलेली रस्तेखोदाई‍ची परवानगी रद्द करावी, यापुढील काळात स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्याशिवाय प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने धोरण राबवू नये, अशा सूचना महापौरांनी केल्या.
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने थकबाकी भरल्या‌शिवाय मोबाइल कंपन्यांना परवानगी देऊ नये, असा प्रस्ताव मान्य केलेला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून आयुक्त मनमानी कारभार करत असल्याची टीका सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. नियम डावलून प्रशासनाने ज्या मोबाइल कंपन्यांकडून चलन भरून घेतले आहे, ते तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. पंधरा दिवसांपूर्वीच हा विषय लक्षात आला होता. त्यावेळी पथ विभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत यांना कोणालाही परवानगी न देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या, मात्र आयुक्तांच्या दबावामुळे ही परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप मोहोळ यांनी केला.
सत्ताधाऱ्यांवरही टीका
प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर सत्ताधारी असलेल्या भापजचा अंकुश नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केला. तर प्रशासनाच्या चुकीच्या धोणरामुळे भाजपची बदनामी होत असून, हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश असल्याची टीका काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, सुभाष जगताप, अरविंद शिंदे, महेंद्र पठारे, गोपाळ चिंतल यांच्या इतर सभासदांनी प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज