म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील ३१ किलोमीटर मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांचे पर्यावरणीय अभ्यासाद्वारे मूल्यांकन (एन्व्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट) करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) घेतला असून, त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. साधारणतः सहा ते आठ महिन्यांमध्ये दोन्ही मार्गांसाठीचा सविस्तर पर्यावरणीय अहवाल तयार होण्याची चिन्हे आहेत.
शहरासाठी महत्त्वाच्या मेट्रो प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिसेंबर अखेरीस भूमिपूजन झाले. त्यानंतर, मेट्रोच्या शहरातील दोन्ही मार्गांचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन्हा मार्गांची टेंडर प्रक्रिया सुरू असून, येत्या पावसाळी हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामही सुरू झाले असेल. मेट्रोसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना, पर्यावरण आणि इतर घटकांवर त्याचे वेगवेगळे परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, अशा प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय अहवाल तयार करून घेतला जातो. पुणे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या ‘महामेट्रो’नेही संपूर्ण प्रकल्पासाठी हा अहवाल तयार करण्याचे निश्चित केले आहे.
मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर कोणी आक्षेप घेतल्यास, त्यात आणखी वेळ जाऊन प्रकल्पाला विलंब होण्याची भीती आहे. मेट्रोला विलंब झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची भीती आहे. तसेच, पुणेकरांनाही वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल. हे सर्व संभाव्य धोके टाळण्यासाठी पर्यावरणीय अहवालाची प्रक्रिया ‘महामेट्रो’ने सुरू केली आहे. पर्यावरणावर होणारे परिणाम कमीत कमी असावेत, याकरिता कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचाही आढावा याद्वारे घेतला जाणार आहे. हा अहवाल तयार करून घेण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू करण्यात आल्याने आगामी चार ते सहा महिन्यांत सविस्तर अहवाल तयार होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानुसार, महामेट्रोतर्फे आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
नदीपात्रातील कामाचाही अभ्यास
वनाज ते रामवाडी मार्गापैकी १.७ किमीचा मार्ग नदीपात्रातून जातो. मेट्रोच्या या मार्गाला पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेत, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागितली होती. एनजीटीने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती. ‘महामेट्रो’कडून या संपूर्ण मार्गाचाही पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. त्याचाही सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे.
शहरातील ३१ किलोमीटर मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांचे पर्यावरणीय अभ्यासाद्वारे मूल्यांकन (एन्व्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट) करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) घेतला असून, त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. साधारणतः सहा ते आठ महिन्यांमध्ये दोन्ही मार्गांसाठीचा सविस्तर पर्यावरणीय अहवाल तयार होण्याची चिन्हे आहेत.
शहरासाठी महत्त्वाच्या मेट्रो प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिसेंबर अखेरीस भूमिपूजन झाले. त्यानंतर, मेट्रोच्या शहरातील दोन्ही मार्गांचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन्हा मार्गांची टेंडर प्रक्रिया सुरू असून, येत्या पावसाळी हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामही सुरू झाले असेल. मेट्रोसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना, पर्यावरण आणि इतर घटकांवर त्याचे वेगवेगळे परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, अशा प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय अहवाल तयार करून घेतला जातो. पुणे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या ‘महामेट्रो’नेही संपूर्ण प्रकल्पासाठी हा अहवाल तयार करण्याचे निश्चित केले आहे.
मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर कोणी आक्षेप घेतल्यास, त्यात आणखी वेळ जाऊन प्रकल्पाला विलंब होण्याची भीती आहे. मेट्रोला विलंब झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची भीती आहे. तसेच, पुणेकरांनाही वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल. हे सर्व संभाव्य धोके टाळण्यासाठी पर्यावरणीय अहवालाची प्रक्रिया ‘महामेट्रो’ने सुरू केली आहे. पर्यावरणावर होणारे परिणाम कमीत कमी असावेत, याकरिता कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचाही आढावा याद्वारे घेतला जाणार आहे. हा अहवाल तयार करून घेण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू करण्यात आल्याने आगामी चार ते सहा महिन्यांत सविस्तर अहवाल तयार होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानुसार, महामेट्रोतर्फे आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
नदीपात्रातील कामाचाही अभ्यास
वनाज ते रामवाडी मार्गापैकी १.७ किमीचा मार्ग नदीपात्रातून जातो. मेट्रोच्या या मार्गाला पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेत, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागितली होती. एनजीटीने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती. ‘महामेट्रो’कडून या संपूर्ण मार्गाचाही पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. त्याचाही सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे.