​ दोन आठवड्यांची मुदत

मेट्रोच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल डिसेंबरमध्ये ‘एनजीटी’समोर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रोच्या नदीपात्राजवळून जाणाऱ्या मार्गिकेमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो का, याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पाच डिसेंबरपूर्वी हा अहवाल सादर करायचा असून, पुढील सुनावणी त्याच दिवशी होणार आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या मुठा नदीपात्राजवळून जाणाऱ्या मार्गिकेमुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचण्याची भीती व्यक्त करून त्याविरोधात पुण्यातील पर्यावरणवाद्यांनी ‘एनजीटी’त याचिका दाखल केली होती. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मेट्रो मार्गिकेमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश ‘एनजीटी’ने दिले होते. ‘नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग इन्स्टिट्यूट’कडे (नीरी) त्याची मुख्य जबाबदारी देण्यात आली होती. तसेच, महिन्यात अहवाल ‘एनजीटी’समोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
‘एनजीटी’समोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे या समितीमध्ये बदल करण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, महामेट्रोचे वकील अॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी समितीत बदल करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला.
अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी समितीने केली. मेट्रो मार्गिकेमुळे जलस्रोत, नैसर्गिक परिसंस्था, हवा, पाणी आणि जैववैविध्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी मुदत हवी असल्याचा आग्रह धरण्यात आला. त्यानुसार, ‘एनजीटी’ने दोन आठवड्यांची मुदत ‘नीरीला दिली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला होणार आहे.
दरम्यान, ‘नीरी’च्या पथकाने नुकतीच नदीपात्राजवळून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गिकेची पाहणी केली होती. त्यासाठी, गेल्या आठवड्यात ‘नीरी’च्या पथकातील तज्ज्ञ पुण्यात दाखल झाले होते. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून (महामेट्रो) आवश्यक असलेले विविध नकाशे आणि मेट्रोचा सविस्तर अहवाल त्यांनी घेतले असून, विविध निरीक्षणेही नोंदवली आहेत. मेट्रोच्या कामावर सुप्रीम कोर्टाने कोणतेही निर्बंध घातले नसून, ‘एनजीटी’ने नेमलेल्या समितीला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येत असल्याची भूमिका महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी नुकतीच मांडली होती.