म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणेकरांवर कर्जाचा बोजा टाकत असल्याचे कारण पुढे करून समान पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या नगरसेवकांची नाराजी दूर करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. समान पाणीपुरवठा योजना पुणेकरांच्या हिताची असल्याने या योजनेला सर्वसाधारण सभेत मंजूरी द्यावी, यासाठी पालकमंत्री बापट हे सर्व पक्षांच्या नेत्यांबरोबरच चर्चा करणार असून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी सुमारे २८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी काही निधी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी येणारा उर्वरित २२०० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेने कर्ज किंवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभा करावा,
असा प्रस्ताव पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र पुणेकरांना कर्जबाजारी करून हा प्रस्ताव मान्य करणार नाही, अशी भूमिका घेत स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य होणे शहराच्या हितासाठी आवश्यक असल्याने त्याला सर्वसाधारण सभेने मान्यता द्यावी, यासाठी पालिका आयुक्त कुमार यांनीही जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शहरातील प्रत्येकाला समान आणि चोवीस तास पाणी मिळावे, यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे हा विषय मान्य करावा, यासाठी पालकमंत्री बापट यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव कसा महत्त्वाचा आहे, हे पटवून देण्यासाठी बापट हे प्रत्येक पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा करणार असून पालिकेतील सभासदांना याबाबतचे आदेश द्यावेत, यासाठी बापट यांनी प्रयत्न सुरू केले आहे.
वाढीव पाणीपट्टी रद्द करणार का?
राजकारण करण्यासाठी महापौर प्रशांत जगताप यांनी समान पाणीपुरवठा योजनेला खो घातल्याचा आरोप पालिकेतील भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी केला. तत्कालीन केंद्र सरकारने महापालिकेला जेएनएनयूआरएम योजनेतंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. मात्र त्यातून कोणताही फायदा शहराला झाल्याचे दिसत नसल्याचे बीडकर यांनी सांगितले. जेएनएनयूआरएम मधून मिळालेल्या निधीतून जे प्रकल्प आले, त्याचा हिशेब महापौर जगताप यांनी पुणेकरांना द्यावा. समान पाणीपुरवठा योजनेला विरोध करताना पुणेकरांवर लादलेली वाढीव पाणीपट्टी महापौर रद्द करणार आहेत का, असा प्रश्नही बीडकर यांनी विचारला आहे.
पुणेकरांवर कर्जाचा बोजा टाकत असल्याचे कारण पुढे करून समान पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या नगरसेवकांची नाराजी दूर करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. समान पाणीपुरवठा योजना पुणेकरांच्या हिताची असल्याने या योजनेला सर्वसाधारण सभेत मंजूरी द्यावी, यासाठी पालकमंत्री बापट हे सर्व पक्षांच्या नेत्यांबरोबरच चर्चा करणार असून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी सुमारे २८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी काही निधी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी येणारा उर्वरित २२०० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेने कर्ज किंवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभा करावा,
असा प्रस्ताव पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र पुणेकरांना कर्जबाजारी करून हा प्रस्ताव मान्य करणार नाही, अशी भूमिका घेत स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य होणे शहराच्या हितासाठी आवश्यक असल्याने त्याला सर्वसाधारण सभेने मान्यता द्यावी, यासाठी पालिका आयुक्त कुमार यांनीही जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शहरातील प्रत्येकाला समान आणि चोवीस तास पाणी मिळावे, यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे हा विषय मान्य करावा, यासाठी पालकमंत्री बापट यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव कसा महत्त्वाचा आहे, हे पटवून देण्यासाठी बापट हे प्रत्येक पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा करणार असून पालिकेतील सभासदांना याबाबतचे आदेश द्यावेत, यासाठी बापट यांनी प्रयत्न सुरू केले आहे.
वाढीव पाणीपट्टी रद्द करणार का?
राजकारण करण्यासाठी महापौर प्रशांत जगताप यांनी समान पाणीपुरवठा योजनेला खो घातल्याचा आरोप पालिकेतील भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी केला. तत्कालीन केंद्र सरकारने महापालिकेला जेएनएनयूआरएम योजनेतंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. मात्र त्यातून कोणताही फायदा शहराला झाल्याचे दिसत नसल्याचे बीडकर यांनी सांगितले. जेएनएनयूआरएम मधून मिळालेल्या निधीतून जे प्रकल्प आले, त्याचा हिशेब महापौर जगताप यांनी पुणेकरांना द्यावा. समान पाणीपुरवठा योजनेला विरोध करताना पुणेकरांवर लादलेली वाढीव पाणीपट्टी महापौर रद्द करणार आहेत का, असा प्रश्नही बीडकर यांनी विचारला आहे.