पुणे महापालिका, बीईजी आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची एकत्रित बैठक
राजेश माने, खडकी केंद्र सरकारच्या गंगा नदी स्वच्छता अभियानाप्रमाणेच पुण्यातील मुळा- मुठा नदी स्वच्छता करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या मुळा नदीच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नाबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर धीरज मोहन यांच्याबरोबर नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीला पुणे महापालिका, बीईजी आणि खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या अभियंते उपस्थित होते. केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘नमामि गंगा’ प्रकल्पानंतर देशातील सर्वच लहान-मोठ्या नद्यांची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने देशातल्या ३०२ प्रदूषित नद्यांची यादी बनवली आहे. या यादीत पुण्यातील मुळा-मुठा नदीचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेअंतर्गत (एनआरसीपी) महाराष्ट्र सरकारने या नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने जपानच्या जायका (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी) कंपनीसोबत करार केला. हा करार ९९० कोटी रुपयाचा आहे. यामध्ये ८५ टक्के (८४१ कोटी) वाटा केंद्र सरकारचा, १५ टक्के (१४९ कोटी) वाटा पुणे महापालिकेचा असणार आहे. २०२२ पर्यंत नदीच्या स्वच्छतेचे हे काम पूर्ण होऊन मुळा-मुठा प्रदूषणविरहीत होईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे. नदीत थेट जाणारे सांडपाणी थांबवून मैला शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पाणी शुद्ध करून नदीत सोडणे, नदीत जाणारा कचरा आणि प्लास्टीक थांबवणे, जलपर्णीची वाढ थांबवणे यांना सुरवातीच्या टप्प्यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नदीपात्राचा काही भाग हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील बोपखेल या भागातून जातो, त्यामुळे भविष्यात पिंपरी चिंचवडचाही समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यात येणार आहे. नदीवर विविध ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. नदी सुधार योजनेच्या माध्यमातून मुळा-मुठा नदीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
राजेश माने, खडकी केंद्र सरकारच्या गंगा नदी स्वच्छता अभियानाप्रमाणेच पुण्यातील मुळा- मुठा नदी स्वच्छता करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या मुळा नदीच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नाबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर धीरज मोहन यांच्याबरोबर नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीला पुणे महापालिका, बीईजी आणि खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या अभियंते उपस्थित होते. केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘नमामि गंगा’ प्रकल्पानंतर देशातील सर्वच लहान-मोठ्या नद्यांची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने देशातल्या ३०२ प्रदूषित नद्यांची यादी बनवली आहे. या यादीत पुण्यातील मुळा-मुठा नदीचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेअंतर्गत (एनआरसीपी) महाराष्ट्र सरकारने या नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने जपानच्या जायका (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी) कंपनीसोबत करार केला. हा करार ९९० कोटी रुपयाचा आहे. यामध्ये ८५ टक्के (८४१ कोटी) वाटा केंद्र सरकारचा, १५ टक्के (१४९ कोटी) वाटा पुणे महापालिकेचा असणार आहे. २०२२ पर्यंत नदीच्या स्वच्छतेचे हे काम पूर्ण होऊन मुळा-मुठा प्रदूषणविरहीत होईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे. नदीत थेट जाणारे सांडपाणी थांबवून मैला शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पाणी शुद्ध करून नदीत सोडणे, नदीत जाणारा कचरा आणि प्लास्टीक थांबवणे, जलपर्णीची वाढ थांबवणे यांना सुरवातीच्या टप्प्यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नदीपात्राचा काही भाग हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील बोपखेल या भागातून जातो, त्यामुळे भविष्यात पिंपरी चिंचवडचाही समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यात येणार आहे. नदीवर विविध ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. नदी सुधार योजनेच्या माध्यमातून मुळा-मुठा नदीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.