पुणे : नवे शैक्षणिक धोरण आता १२ प्रादेशिक भाषांत संक्षिप्त स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांनाही या धोरणावर सहज हरकती-सूचना नोंदवता येतील. हरकती-सूचना नोंदविण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना नवे शैक्षणिक धोरण मे अखेरीस सादर करण्यात आले. त्यानंतर या धोरणावर हरकती-सूचना मागवण्यासाठी मंत्रालयाने ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले. मात्र, हे धोरण इंग्रजीत असल्याने त्यातील तरतुदी समजून घेण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार करण्यात येत असल्याची आणि हे धोरण भारतीय भाषांत उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
मंत्रालयाने या मागणीची दखल घेऊन, हे धोरण १२ भाषांत संक्षिप्त स्वरूपात उपलब्ध करून दिले आहे. त्यात हिंदी, मराठी, कन्नड, मल्याळम्, गुजराती, उडिया, बंगाली, आसामी, संस्कृत, तमिळ, तेलुगू, उर्दू या १२ भाषांचा समावेश आहे. प्रादेशिक भाषांत संक्षिप्त स्वरूपात, तर हिंदीत संपूर्ण धोरण अनुवादित करण्यात आले आहे. आता धोरण भारतीय भाषांत उपलब्ध झाल्याने सर्वसामान्यांनाही ते सहज समजून घेता येईल आणि त्यावरील हरकती-सूचना नोंदवता येतील.