म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
न्यायालयीन सदस्य आणि तज्ज्ञांच्या नियुक्तीस पर्यावरण मंत्रालयाकडून टाळाटाळ सुरू असल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून पुण्यासह देशातील बहुतांश हरित न्यायाधिकरण बेंचचे काम बंद आहे. परिणामी प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढायला सुरूवात झाली आहे. न्यायाधिकरणाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती होईपर्यंत चार बेंचचे कामकाज ठप्प राहणार आहे.
केंद्र सरकारतर्फे आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये पर्यावरणीय समस्यांबद्दल कळवळा असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात पर्यावरणाच्या समस्या सोडविण्यासाठी सुरू झालेल्या एनजीटीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या एका वर्षापासून पुण्यासह देशभरातील सर्व बेंचमध्ये (न्यायपीठ) न्यायालयीन सदस्य आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संदर्भातील तक्रारी वाढत असताना केवळ तीन न्यायमूर्ती आणि दोन तज्ज्ञ व्यक्ती याचिकांचा डोलारा सांभाळत आहेत. देशातील न्यायाधिकरणाचे मुख्य बेंच नवी दिल्लीमध्ये असून गेल्या पाच वर्षात पूर्व विभागात कोलकाता, पश्चिम विभागात पुणे, मध्य भारतात भोपाळ आणि दक्षिण विभागात चेन्नई ही स्वतंत्र बेंच स्थापन करण्यात आली आहेत. पर्यावरणाबद्दल नागरिक संवेदनशील असल्याने गेल्या सहा वर्षांत न्यायाधिकरणाकडे २४ हजारांहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील सध्या तीन हजारांहून अधिक याचिका प्रलंबित आहेत.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्यातील कलम ४ (१) आणि ४ (१)(क) नुसार सर्व बेंच मिळून किमान दहा न्यायालयीन सदस्य आणि तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र वर्षभरात निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या जागांवर नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. एवढेच नव्हे, तर एनजीटीचे मुख्य न्यायमूर्ती के. स्वतंत्रकुमार निवृत्त होऊन महिना उलटला, तरी अद्याप सरकारने नवीन नाव जाहीर करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी पुण्यातील 'एनजीटी बार असोसिएशन'च्या वतीने अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असली, तरी मंत्रालयाकडून अद्याप काहीच हालचाल झालेली नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायायलयाने ज्या बेंचवर न्यायमूर्ती अथवा तज्ज्ञ व्यक्ती नाही, तेथे कोणी एकाने सुनावणी घ्यायची नाही, असे आदेश दिले आहेत. एनजीटीतील न्यायमूर्ती आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या रिक्त जागा भरण्यास चालढकल केल्यामुळे केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुणे, चेन्नई, भोपाळ, कोलकाता येथील बेंचचे कामकाज फेब्रुवारीपासून बंद आहे.
पुण्यात सहाशेहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
पुण्यामध्ये बेंच स्थापन झाल्यापासून गेल्या साडे चार वर्षांत ३ हजार ५४९ याचिका दाखल झाल्या आहेत. यातील २ हजार ९७० याचिकांचे निकाल लागले आहेत. गेले दोन महिने बेंच बंद असल्याने प्रलंबित खटल्यांची यादी वाढली आहे. केवळ पुणे नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात मधील पर्यावरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पुणे, चेन्नई, भोपाळ आणि कोलकता येथील सर्व महत्त्वाच्या याचिकांची दिल्लीतील मुख्य बेंचसमोर सुनावणी होईल, असा निर्णय न्यायाधिकरणाने घेतला आहे. मात्र, मुख्य बेंचवर ताण येत असल्याने पुण्यातील प्रलंबित याचिकांची सुनवाणी अद्याप रखडली आहे.
न्यायालयीन सदस्य आणि तज्ज्ञांच्या नियुक्तीस पर्यावरण मंत्रालयाकडून टाळाटाळ सुरू असल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून पुण्यासह देशातील बहुतांश हरित न्यायाधिकरण बेंचचे काम बंद आहे. परिणामी प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढायला सुरूवात झाली आहे. न्यायाधिकरणाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती होईपर्यंत चार बेंचचे कामकाज ठप्प राहणार आहे.
केंद्र सरकारतर्फे आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये पर्यावरणीय समस्यांबद्दल कळवळा असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात पर्यावरणाच्या समस्या सोडविण्यासाठी सुरू झालेल्या एनजीटीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या एका वर्षापासून पुण्यासह देशभरातील सर्व बेंचमध्ये (न्यायपीठ) न्यायालयीन सदस्य आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संदर्भातील तक्रारी वाढत असताना केवळ तीन न्यायमूर्ती आणि दोन तज्ज्ञ व्यक्ती याचिकांचा डोलारा सांभाळत आहेत. देशातील न्यायाधिकरणाचे मुख्य बेंच नवी दिल्लीमध्ये असून गेल्या पाच वर्षात पूर्व विभागात कोलकाता, पश्चिम विभागात पुणे, मध्य भारतात भोपाळ आणि दक्षिण विभागात चेन्नई ही स्वतंत्र बेंच स्थापन करण्यात आली आहेत. पर्यावरणाबद्दल नागरिक संवेदनशील असल्याने गेल्या सहा वर्षांत न्यायाधिकरणाकडे २४ हजारांहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील सध्या तीन हजारांहून अधिक याचिका प्रलंबित आहेत.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्यातील कलम ४ (१) आणि ४ (१)(क) नुसार सर्व बेंच मिळून किमान दहा न्यायालयीन सदस्य आणि तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र वर्षभरात निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या जागांवर नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. एवढेच नव्हे, तर एनजीटीचे मुख्य न्यायमूर्ती के. स्वतंत्रकुमार निवृत्त होऊन महिना उलटला, तरी अद्याप सरकारने नवीन नाव जाहीर करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी पुण्यातील 'एनजीटी बार असोसिएशन'च्या वतीने अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असली, तरी मंत्रालयाकडून अद्याप काहीच हालचाल झालेली नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायायलयाने ज्या बेंचवर न्यायमूर्ती अथवा तज्ज्ञ व्यक्ती नाही, तेथे कोणी एकाने सुनावणी घ्यायची नाही, असे आदेश दिले आहेत. एनजीटीतील न्यायमूर्ती आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या रिक्त जागा भरण्यास चालढकल केल्यामुळे केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुणे, चेन्नई, भोपाळ, कोलकाता येथील बेंचचे कामकाज फेब्रुवारीपासून बंद आहे.
पुण्यात सहाशेहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
पुण्यामध्ये बेंच स्थापन झाल्यापासून गेल्या साडे चार वर्षांत ३ हजार ५४९ याचिका दाखल झाल्या आहेत. यातील २ हजार ९७० याचिकांचे निकाल लागले आहेत. गेले दोन महिने बेंच बंद असल्याने प्रलंबित खटल्यांची यादी वाढली आहे. केवळ पुणे नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात मधील पर्यावरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पुणे, चेन्नई, भोपाळ आणि कोलकता येथील सर्व महत्त्वाच्या याचिकांची दिल्लीतील मुख्य बेंचसमोर सुनावणी होईल, असा निर्णय न्यायाधिकरणाने घेतला आहे. मात्र, मुख्य बेंचवर ताण येत असल्याने पुण्यातील प्रलंबित याचिकांची सुनवाणी अद्याप रखडली आहे.