बाकी कॉलेजांचे काय?

‘नॅक’ मूल्यांकन नसलेल्या कॉलेजांवर कोणतीही कारवाई नाही
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कॉलेजांना स्थापनेनंतर साधारण दोन वर्षांत राष्ट्रीय अधिस्वीकृती व मूल्यांकन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. मात्र, या आदेशाला राज्यातील कॉलेजांनी तिलांजली दिली आहे. राज्यातील एकूण दोन हजार ९०९ कॉलेजांपैकी केवळ एक हजार १२७ कॉलेजांनीच नॅक मूल्यांकन केले आहे. या कॉलेजांची मान्यता काढण्याचे अधिकार विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण विभागाला असताना विद्यापीठ व विभागाने कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ व विभाग मिळून संबंधित कॉलेजांवर कारवाईचा बडगा उगारणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेने सुरू झालेल्या आर्टस्, सायन्स, कॉमर्स विद्याशाखेच्या कॉलेजांना स्थापन झाल्यानंतर दोन वर्षांत नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. अशाच प्रकारची प्रक्रिया तंत्र शिक्षण विद्याशाखेत सुरू होणाऱ्या कॉलेजांना नॅशनल बोर्ड ऑफ अॅसेसमेंटकडून (एनबीए) करावी लागते. राज्यात उच्च शिक्षण विभागातील आर्टस्, सायन्स, कॉमर्स विद्याशाखेच्या कॉलेजांची एकूण संख्या दोन हजार ९०९ आहे. या कॉलेजांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू असून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी केवळ एक हजार १२७ कॉलेजांनीच नॅक मूल्यांकन केले आहे. तब्बल एक हजार ७८२ कॉलेजांनी नॅकचे मूल्यांकन केलेले नाही.

राज्यात एकूण २८ सरकारी कॉलेज आहे. त्यापैकी २३ कॉलेजांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. राज्यात अनुदानित कॉलेजांची एकूण संख्या एक हजार १७२ असून त्यापैकी मूल्यांकन झालेल्या कॉलेजांची संख्या ९८५ आहे. विनाअनुदानित कॉलेजांची संख्या एक हजार ७०९ आहे. त्यापैकी केवळ ११९ कॉलेजांनीच नॅकचे मूल्यांकन केले आहे. विभागाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार कॉलेजांची स्थापना झाल्यावर कॉलेजांना दोन वर्षांत नॅकचे मूल्यांकन करावे लागते. मूल्यांकन न केल्यास त्यांची मान्यता रद्द समजण्यात यावी; तसेच संबंधित कॉलेजांमध्ये एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची संख्या आढळल्यास त्या कॉलेजची मान्यतादेखील रद्द करण्याची कारवाई कॉलेज संलग्नित असणाऱ्या विद्यापीठ आणि विभागाने करायची आहे. त्याबाबतचे अंतिम आदेश विभागीय सहसंचालकांना काढायचे आहेत. ही परिस्थिती असताना राज्यातील विद्यापीठांनी आणि विभागीय सहसंचालक कार्यालय संबंधित कॉलेजांवर कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळेच राज्यात खासगी कॉलेज बेकायदा पद्धतीने सुरू असून, त्याचे गांभीर्य सरकारला कधी येईल, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून विचारण्यात येत आहे. दरम्यान, एनबीए मूल्यांकनातदेखील अशी परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे.