म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळा व ज्युनियर कॉलेजांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचे वेतन ऑफलाइन काढण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ऑफलाइन वेतन देण्याच्या निर्णयात अर्ध वेळ, रजा कालावधीत नियुक्त; तसेच तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे नियमित व थकित वेतन देण्यात येणार आहे.
शिक्षण विभागाकडून हे वेतन जून महिन्यापासून शालार्थ प्रणालीतून ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सातारा, ठाणे, जालना जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतरांचे वेतन ऑनलाइन करण्यात येणार होते. मात्र, यात काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित तीन जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचे वेतन ऑफलाइन काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात 'डिजिटल इंडिया'चा नारा देत सर्व व्यवहार डिजिटल करण्यावर भर दिला जात असतानाच राज्यातील शिक्षण विभागाच्या शालार्थ सॉफ्टवेअरमध्ये झालेला तांत्रिक दोष दूर झालेला नाही, हे शिक्षण विभागाचे अपयश असल्याची टीका होत आहे. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी ऑनलाइन शालार्थ प्रणाली वेळेवर सुरू व्हावी, या उद्देशाने विविध शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवला होता. मात्र, अद्याप यातील तांत्रिक अडचणी दूर न झाल्याने वेतन ऑफलाइनच करावे लागत आहे. यासाठी अनेक वेळा शिक्षण विभागाने निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
आदेशात काय?
या आदेशात अर्धवेळ, रजा कालावधीत नियुक्त; तसेच तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे नियमित व थकित वेतन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या २७६, पुरवणी मागण्यांद्वारे मान्य केलेल्या १७१, उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिलेल्या १ हजार पदांपैकी पुनरुज्जीवीत केलेल्या ६८ पदे, अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेल्या ८ हजार ९७० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांचा समावेश असल्याचे सरकारच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी निर्णयात सांगितले आहे.