म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शाळेत मार्च २०१९ पर्यंत सेवेत असलेल्या, मात्र 'टीईटी' परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून, संघटनांसोबतच थेट शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारीच शिक्षकांना पाठिंबा देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोबाइलहून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्याची माहिती एका पत्राद्वारे समोर आली आहे.
टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे स्पष्ट आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासून संबंधित शिक्षकांचे पगारदेखील करण्यात येणार नव्हते. मात्र, आता या शिक्षकांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून, त्यांचे पगार एप्रिलमध्ये देखील सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ मधील कलम २३ नुसार शिक्षकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या शिक्षण परिषदेने राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षणांचा दर्जा वाढावा यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने १३ डिसेंबर २०१३ नंतर नियुक्ती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतदेखील दिली आहे. संबंधित शिक्षकांना शिक्षकांची नोकरी करण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे; तसेच परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन ते चार संधीदेखील मिळाल्या आहेत, मात्र संबंधित शिक्षक हे टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. एकीकडे टीईटी उत्तीर्ण जवळपास ७० हजार उमेदवार शिक्षकाच्या नोकरीच्या शोधात आहेत, तर दुसरीकडे टीईटी अनुत्तीर्ण उमेदवारांना वारंवार संधी देऊनसुद्धा आपली पात्रता सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करणे गरजेचे असताना काही संघटना मात्र प्रशासनावर दबाव टाकून शिक्षकांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. टीईटी अनुतीर्ण शिक्षकांचे पगार एप्रिलपासून बंद करण्यात यावेत, असे आदेश असताना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्याने शिक्षणाधिकाऱ्याला संदेश पाठवून संबंधित शिक्षकांचे पगार एप्रिलमध्ये बंद करण्याचा मुद्दा वगळावा, असे सांगितले. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत शंका निर्माण झाली असून, त्यांना वाचविण्याचाच प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे.