म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
फ्लेक्सद्वारे शहर विद्रूप करणाऱ्या दादा-भाईंवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिलेले आदेश केवळ फार्सच ठरले असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. फ्लेक्सवरील कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांना महापालिका प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली होती. आता तर अवमान याचिकेलाही न जुमानण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे चित्र दिसत आहे. परिणामी बेकायदा फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
उच्च न्यायालयाने बेकायदा फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश एका जनहित याचिकेवरील निकालात दिले. महापालिका प्रशासनाकडून त्यासाठी सातत्याने आदेश देण्यात येत आहेत. या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचे पाहून उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेची सुनावणी सुरू असल्याने कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना देणारा आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणण्यात येतील, अशी तंबीही आयुक्तांनी आपल्या आदेशात दिली आहे. तरीही प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे शहरभर लागलेल्या बेकायदा फ्लेक्सवरून स्पष्ट झाले आहे.
शहरातील रस्त्यांवर बेकायदा जाहिरात फलक, बोर्ड, बॅनर तसेच फ्लेक्सवर लावणाऱ्या व्यक्तींविरोधात 'महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण कायदा- १९९५' च्या अंतर्गत तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त राव यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांतील सर्व महापालिका सहायक आयुक्तांना दिले आहेत. हे फ्लेक्स लावणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी अंमलबजावणी अधिकाऱ्याची (नोडल ऑफिसर) नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाकडून त्याबाबत गांभीर्याने कारवाई केली जात नाही. शाहीर अमर शेख चौक (जुना बाजार) येथे रेल्वेच्या हद्दीतील जाहिरात फलकाच्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यामध्ये पोलिस आयुक्तांनाही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनीही अधिकृत होर्डिंग्जची माहिती घेण्यास सुरुवात केल्याने पालिकेकडून अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत केल्या जाणाऱ्या दाव्याची सत्यता समोर येणार आहे.
.
नगरसेवक, राजकीय पक्षांच्या पधिकाऱ्यांचा दबाव
बेकायदा फ्लेक्ल लावणाऱ्यांमध्ये स्थानिक नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांचा सहभाग सर्वाधिक आहे. या फ्लेक्सवर कारवाई करण्यास गेलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाब आणण्यात येतो. त्यातच महापालिका सहायक आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांवर 'दर पंधरा दिवसांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एकही बेकायदा जाहिरात फलक, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स लागलेला नाही,' असे लेखी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे एकीकडे कारवाई करण्याचा तर दुसरीकडे न करण्याच्या कात्रीत पालिका अधिकारी सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.