कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या निविदा वादात
रस्त्याच्या कामासाठी केवळ ४० टक्केच जमीन ताब्यात असल्याचे महापालिकेच्या दक्षता विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामासाठी पुरेशी जागा ताब्यात नसताना काढण्यात आलेल्या निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
Maharashtra Times 13 Nov 2017, 3:00 am
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या निविदांत गैरव्यहाराचा आरोप
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या २१५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या असल्या तरी या रस्त्याच्या कामासाठी केवळ ४० टक्केच जमीन ताब्यात असल्याचे महापालिकेच्या दक्षता विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामासाठी पुरेशी जागा ताब्यात नसताना काढण्यात आलेल्या निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या २१५ कोटी रुपयांच्या निविदांना मुदतवाढ देण्यात आली असून या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी केला आहे. या निविदा रद्द करून पुन्हा ही प्रक्रिया राबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबद्दल दक्षता समितीकडे छानणी करण्यात आली असून त्यात काही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाची सर्वसाधारण सभेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९च्या कलम ७२ (ब) नुसार मान्यता दिली आहे. या मान्यतेनुसार महापालिकेने २१५.४३ कोटी रुपयांच्या कामाचे दायित्व स्वीकारले आहे. मात्र, त्या वेळी ‘वस्तू सेवा करा’मुळे (जीएसटी) या कामाच्या फेरनिविदा काढण्यात आल्या तेव्हा या कामाचे ‘एस्टिमेट’ हे २१५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जात होते. त्यामुळे या निविदांची नव्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची परवानगी घ्यावी लागली असती. महापालिका प्रशासनाने या रस्त्याच्या कामाची लांबी २०० मीटरने कमी करून हे ‘एस्टिमेट’ २१५.४३ कोटी रुपयांमध्येच बसविले असून त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
रस्त्याच्या कामासाठी दोन लाख ९४ हजार चौरस मीटर जमिनीचे क्षेत्रफळ लागणार आहे. या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून पालिकेच्या ताब्यात केवळ एक लाख १८ हजार ७६० चौरम मीटर (४० टक्के) जागा आहे. राज्य तथा केंद्र सरकार काम करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ८० टक्के जागा ताब्यात असेल, तर कामास सुरुवात करते. मात्र, महापालिकेतर्फे अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना नसल्याने हे काम सुरू करायचे की नाही, याबाबत विरोधकांचा आक्षेप आहे.
कामाच्या निविदा भरताना यापूर्वी ऑनलाइन आणि डिमांड ड्राफ्टद्वारे बयाणा रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानुसार काही ठेकेदारांनी डिमांड ड्राफ्ट निविदा भरताना दिले आहेत. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रिया असल्याने बयाणा रक्कम ही ऑनलाइन भरण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याने या निविदांना मुदतवाढ देण्या आली. मात्र, ही मुदतवाढ केवळ काही ठेकेदारांच्या भल्यासाठी देण्यात आली असल्याची टीका शिंदे यांनी केली आहे. काही ठेकेदारांना वेळेत निविदा भरत्या आल्या नाहीत आणि त्यांना संगनमताने निविदा भरणे शक्य व्हावे, यासाठी ही मुदतवाढ दिली असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. तसेच, बयाणा रक्कम ‘डिमांड ड्राफ्ट’द्वारे स्वीकारून ठेकेदारांचे पैसे महापालिकेकडे अडकणार नाही, याची काळजी महापालिका प्रशासनाने घेतली असून ही अत्यंत मोठी चूकत असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या २१५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या असल्या तरी या रस्त्याच्या कामासाठी केवळ ४० टक्केच जमीन ताब्यात असल्याचे महापालिकेच्या दक्षता विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामासाठी पुरेशी जागा ताब्यात नसताना काढण्यात आलेल्या निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या २१५ कोटी रुपयांच्या निविदांना मुदतवाढ देण्यात आली असून या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी केला आहे. या निविदा रद्द करून पुन्हा ही प्रक्रिया राबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबद्दल दक्षता समितीकडे छानणी करण्यात आली असून त्यात काही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाची सर्वसाधारण सभेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९च्या कलम ७२ (ब) नुसार मान्यता दिली आहे. या मान्यतेनुसार महापालिकेने २१५.४३ कोटी रुपयांच्या कामाचे दायित्व स्वीकारले आहे. मात्र, त्या वेळी ‘वस्तू सेवा करा’मुळे (जीएसटी) या कामाच्या फेरनिविदा काढण्यात आल्या तेव्हा या कामाचे ‘एस्टिमेट’ हे २१५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जात होते. त्यामुळे या निविदांची नव्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची परवानगी घ्यावी लागली असती. महापालिका प्रशासनाने या रस्त्याच्या कामाची लांबी २०० मीटरने कमी करून हे ‘एस्टिमेट’ २१५.४३ कोटी रुपयांमध्येच बसविले असून त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
रस्त्याच्या कामासाठी दोन लाख ९४ हजार चौरस मीटर जमिनीचे क्षेत्रफळ लागणार आहे. या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून पालिकेच्या ताब्यात केवळ एक लाख १८ हजार ७६० चौरम मीटर (४० टक्के) जागा आहे. राज्य तथा केंद्र सरकार काम करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ८० टक्के जागा ताब्यात असेल, तर कामास सुरुवात करते. मात्र, महापालिकेतर्फे अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना नसल्याने हे काम सुरू करायचे की नाही, याबाबत विरोधकांचा आक्षेप आहे.
कामाच्या निविदा भरताना यापूर्वी ऑनलाइन आणि डिमांड ड्राफ्टद्वारे बयाणा रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानुसार काही ठेकेदारांनी डिमांड ड्राफ्ट निविदा भरताना दिले आहेत. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रिया असल्याने बयाणा रक्कम ही ऑनलाइन भरण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याने या निविदांना मुदतवाढ देण्या आली. मात्र, ही मुदतवाढ केवळ काही ठेकेदारांच्या भल्यासाठी देण्यात आली असल्याची टीका शिंदे यांनी केली आहे. काही ठेकेदारांना वेळेत निविदा भरत्या आल्या नाहीत आणि त्यांना संगनमताने निविदा भरणे शक्य व्हावे, यासाठी ही मुदतवाढ दिली असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. तसेच, बयाणा रक्कम ‘डिमांड ड्राफ्ट’द्वारे स्वीकारून ठेकेदारांचे पैसे महापालिकेकडे अडकणार नाही, याची काळजी महापालिका प्रशासनाने घेतली असून ही अत्यंत मोठी चूकत असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.