नगर परिषदेला ग्रामस्थांचा विरोध; फुरसुंगी नागरी कृती समितीतर्फे न्यायालयात जाण्याचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी हडपसर :‘फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या नगर परिषदेच्या निर्णयाला फुरसुंगी ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. पुणे महापालिकाच गावांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विकास करू शकते. दोन्ही गावे पुणे महापालिकेतच ठेवावीत. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात निषेध नोंदवत न्यायालयात जाणार आहोत,’ अशी भूमिका फुरसुंगी ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत शनिवारी मांडली.

फुरसुंगी नागरी कृती समितीतर्फे भेकराई येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी माजी पंचायत समिती सदस्य शंकर हरपळे, माजी पंचायत समिती सभापती दिनकर हरपळे, माजी नगरसेवक गणेश ढोरे, माजी सभापती अनिल टिळेकर, माजी उपसरपंच संजय हरपळे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य अमोल हरपळे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य राजू होले, राहुल चोरघडे, सुहास खुटवड, अमित हरपळे, नितीन काळे, किरण हरपळे, किरण सरोदे, सागर हरपळे, अप्पा कसबे आदी उपस्थित होते. या वेळी ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयावर घोषणा देत निर्णयाला विरोध केला आहे.

‘मुळात दोन्ही गावे महापालिकेमध्ये गेल्यानंतर महापालिकेने वाढवलेला मिळकतकर कमी करावा व मूलभूत सुविधा द्याव्यात, अशी सर्व नागरिकांची मागणी होती. मात्र, ही कारणे पुढे करून थेट वेगळी नगर परिषद निर्माण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत नागरिक नाराज आहेत. ‘जनमत चाचणी करावी’

‘पुणे महापालिकेत प्रशासकराज आहे. मुख्यमंत्री थेट मिळकतकर कमी करू शकले असते. मात्र, त्यांनी ते केले नाही. आता नगर परिषद कार्यान्वित होण्यास खूप कालावधी लागेल. यादरम्यान उत्पन्न घटून विकासकामे होणार नाहीत. राज्य सरकारने जनमत चाचणी करावी,’ असे माजी नगरसेवक गणेश ढोरे यांनी सांगितले.


मंत्रीपदावर असताना काय केले?

‘नगर परिषदेचा विषय लावून धरणारे माजी राज्यमंत्री पदावर असताना येथील लोकांसाठी पाणी योजना का आणली नाही? आता तेच सामान्य लोकांच्या मनामध्ये चुकीचा भ्रम पसरवत आहेत,’ असे संजय हरपळे म्हणाले.