म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
शहरातील अपंगांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. आर्थिक उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नसलेल्या आणि तीन वर्षांपासून शहरात अस्तित्त्वात असलेल्या अपंगांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जन्मतःच अपंग असणाऱ्यांना योजनेत सामावून घेण्याची उपसूचना मात्र फेटाळण्यात आली.
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातर्फे अपंग कल्याणकारी विविध योजना राबविण्यात येतात. सरकारच्या २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या निर्णयानुसार महापालिकांकडे अपंग व्यक्तींसाठी राखीव तीन टक्के निधी त्याच महापालिका क्षेत्रातील नागरी भागातील अपंगांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये अपंगांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा उल्लेख आहे. याशिवाय अपंगांसाठी सामाजिक कार्य करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून योजना सुरू करण्याची मागणी वारंवार होत होती.
निर्णयाच्या अंमलबजावणीनुसार पाच वर्षांवरील ४० आणि त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्या सर्व व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. त्या योजनेचे नाव पं. दीनदयाल उपाध्याय पेन्शन योजना असणार आहे. त्यासाठी अंधांना कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जन्म झालेल्या आणि जन्मतःच अपंगत्व आलेल्या मुलांनादेखील पेन्शन द्यावी, अशी उपसूचना विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी मांडली. परंतु, ती फेटाळण्यात आली. खुलाशाच्या मागणीनंतर प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी योजनेची माहिती दिली. त्यावर शासनाच्या २०१६ च्या नियमानुसार ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच त्याचा लाभ देण्याचा सूचना असल्याचे स्पष्ट केले.
शहरात या वर्गातील एकूण एक हजार ८०४ अपगांची नोंद असून, दीड हजार रुपयांप्रमाणे वर्षाला तीन कोटी २४ लाख रुपये निधी लागणार असून, तो निधी उपलब्ध आहे. अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी खर्च येतो. त्यामुळे वयाची १८ वर्षांची अट शिथिल करण्याची मागणी माजी महापौर मंगला कदम, उत्तम केंदळे यांनी केली. पेन्शनची रक्कम वाढविण्याची मागणी सचिन चिखले यांनी केली. लाभासाठी केशरी रेशनकार्डची अट रद्द करावी. तसेच अंधांनाही लाभ देण्यात यावा अशी मागणी जावेद शेख यांनी केली.
या योजनेस पंडित उपाध्याय अपंग कल्याणकारी योजना असे नाव द्यावे. वयाची अट पाच वर्षांवरील करावी. पेन्शन दीडवरून दोन हजार रुपये करावी. अंधांसाठी अट नसावी, अशी उपसूचना सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी मांडली. त्याला आशा शेंडगे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर हा विषय मंजूर केल्याचे काळजे यांनी जाहीर केले.
शहरातील अपंगांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. आर्थिक उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नसलेल्या आणि तीन वर्षांपासून शहरात अस्तित्त्वात असलेल्या अपंगांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जन्मतःच अपंग असणाऱ्यांना योजनेत सामावून घेण्याची उपसूचना मात्र फेटाळण्यात आली.
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातर्फे अपंग कल्याणकारी विविध योजना राबविण्यात येतात. सरकारच्या २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या निर्णयानुसार महापालिकांकडे अपंग व्यक्तींसाठी राखीव तीन टक्के निधी त्याच महापालिका क्षेत्रातील नागरी भागातील अपंगांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये अपंगांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा उल्लेख आहे. याशिवाय अपंगांसाठी सामाजिक कार्य करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून योजना सुरू करण्याची मागणी वारंवार होत होती.
निर्णयाच्या अंमलबजावणीनुसार पाच वर्षांवरील ४० आणि त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्या सर्व व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. त्या योजनेचे नाव पं. दीनदयाल उपाध्याय पेन्शन योजना असणार आहे. त्यासाठी अंधांना कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जन्म झालेल्या आणि जन्मतःच अपंगत्व आलेल्या मुलांनादेखील पेन्शन द्यावी, अशी उपसूचना विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी मांडली. परंतु, ती फेटाळण्यात आली. खुलाशाच्या मागणीनंतर प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी योजनेची माहिती दिली. त्यावर शासनाच्या २०१६ च्या नियमानुसार ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच त्याचा लाभ देण्याचा सूचना असल्याचे स्पष्ट केले.
शहरात या वर्गातील एकूण एक हजार ८०४ अपगांची नोंद असून, दीड हजार रुपयांप्रमाणे वर्षाला तीन कोटी २४ लाख रुपये निधी लागणार असून, तो निधी उपलब्ध आहे. अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी खर्च येतो. त्यामुळे वयाची १८ वर्षांची अट शिथिल करण्याची मागणी माजी महापौर मंगला कदम, उत्तम केंदळे यांनी केली. पेन्शनची रक्कम वाढविण्याची मागणी सचिन चिखले यांनी केली. लाभासाठी केशरी रेशनकार्डची अट रद्द करावी. तसेच अंधांनाही लाभ देण्यात यावा अशी मागणी जावेद शेख यांनी केली.
या योजनेस पंडित उपाध्याय अपंग कल्याणकारी योजना असे नाव द्यावे. वयाची अट पाच वर्षांवरील करावी. पेन्शन दीडवरून दोन हजार रुपये करावी. अंधांसाठी अट नसावी, अशी उपसूचना सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी मांडली. त्याला आशा शेंडगे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर हा विषय मंजूर केल्याचे काळजे यांनी जाहीर केले.