अ‍ॅपशहर

हॉस्पिटल खासगीकरणाला विरोध

वानवडी येथील महापालिकेच्या छत्रपती संभाजी महाराज दवाखान्याचे खासगीकरण करण्याचा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे गरीब, कष्टकरी, द्रारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. पालिकेच्या मालकीची सात हजार चौरस फूट जागा कोणतेही भाडे न आकारता खासगी हॉस्पिटलला देण्याचा निर्णयामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हॉस्पिटल खासगीकरणाद्वारे चालविण्यासाठी देणे यामधून पालिकेची अकार्यक्षमता समोर येते. त्यामुळे प्रशासनाने या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी पीपल्स युनियनने केली आहे.

Maharashtra Times 28 Sep 2016, 4:26 am
ठरावाची अंमलबजावणी न करण्याची पीपल्स युनियनची मागणी
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम people union against hospital privatisation
हॉस्पिटल खासगीकरणाला विरोध


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वानवडी येथील महापालिकेच्या छत्रपती संभाजी महाराज दवाखान्याचे खासगीकरण करण्याचा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे गरीब, कष्टकरी, द्रारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. पालिकेच्या मालकीची सात हजार चौरस फूट जागा कोणतेही भाडे न आकारता खासगी हॉस्पिटलला देण्याचा निर्णयामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हॉस्पिटल खासगीकरणाद्वारे चालविण्यासाठी देणे यामधून पालिकेची अकार्यक्षमता समोर येते. त्यामुळे प्रशासनाने या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी पीपल्स युनियनने केली आहे.
महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागात महापालिकेचा छत्रपती संभाजी महाराज दवाखाना आहे. गेल्या काही वर्षांपासून येथे बाह्यरुग्ण विभागही सुरू आहे. पालिकेला ‘आर ७’ आरक्षणापोटी ही जागा ताब्यात मिळाली आहे. हॉस्पिटलची जागा खासगीकरणाद्वारे ऑरकस हॉस्पिटलला देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाला सभागृहातील काही सभासदांचा विरोध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून विषय मान्य करण्यात आला. या हॉस्पिटलकडून कोणतेही भाडे न घेता ३० वर्षांच्या कराराने जागा देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
मुख्य सभेत मान्य केलेला ठराव गरीब आणि द्रारिद्यरेषेखालील नागरिकांवर अन्याय करणारा असून, यामुळे नागरिक आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार असल्याचे पीपल्स युनियनचे संयोजक रमेश धर्मावत यांनी सांगितले. महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती खासगीकरणाच्या माध्यमातून फुकट देण्याचे पालिकेचे धोरण निषेधार्ह आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेले अनेक हॉस्पिटल गरीब पेशंटला उपचार देत नसल्याचे वारंवार समोर आले आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करूत हॉस्पिटलचे खासगीकरण करण्याचा ठराव मान्य करणे ही सर्वसामान्यांची फसवणूक आहे. चुकीच्या पद्धतीने आणि नागरिकांच्या हितासाठी मान्य करण्यात आलेल्या या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी धर्मावत यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज