म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने गेल्या सात महिन्यांत ऐनवेळच्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असून, त्यामध्ये १३५ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाचा समावेश आहे. या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नगरसेविका सीमा सावळे आणि आशा शेंडगे यांनी यासंदर्भात महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, गेल्या सात महिन्यांत स्थायी समितीच्या ३१ बैठका झाल्या. त्यामध्ये ऐनवेळच्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून २०४ कोटी रुपये २६ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये १३५ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाचा समावेश आहे. प्रस्ताव रितसर विषयपत्रिकेवर आणणे आवश्यक असताना घाईने मोठ्या प्रमाणावर ऐनवेळी प्रस्ताव आणण्याचे प्रयोजनच काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नागरिकांनी कररुपाने भरलेल्या पैशांची उधळपट्टी आणि लूट असल्याचा तसेच वाढीव खर्चाच्या नावाखाली निवडणूक फंड गोळा करीत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
महापालिकेमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या अनेक वस्तू आणि विविध विकासकामांच्या खर्चांना स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाते. या बैठकीत शहरातील जनतेच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्याऐवजी स्वहित आणि टक्केवारी मिळाली तरच विकासकामांना मंजुरी देणारी समिती म्हणून गवगवा होतो आहे. आता तर स्थायी समितीने ठेकेदार, आर्किटेक्ट आणि पुरवठादारांना वाढीव खर्चाच्या नावाखाली सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च केल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय विविध कामांना सल्लागार नेमण्यासाठीही ४० ते ४५ कोटी रुपये उधळण्यात आले आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
वाढीव खर्च मंजूर करण्यासाठी मिळालेल्या टक्केवारीचे पैसे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत खर्च करण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हेतू आहे. वाढीव खर्च म्हणजे करदात्या नागरिकांनी घाम गाळून कररुपाने भरलेल्या पैशांवर एकप्रकारे दरोडाच आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना वाढीव खर्च देण्यासाठी मंजूर केलेले प्रस्ताव रद्द करण्यात यावेत. तसेच या सर्व खर्चाची चौकशी करावी, अशी मागणी सावळे आणि शेंडगे यांनी केली आहे.
‘नियमानुसारच कामकाज’
महापालिकेत सातत्याने विकासकामे होत आहेत. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत पिंपरी-चिंचवड अग्रेसर आहे. ऐनवेळचे प्रस्ताव, वाढीव खर्च या प्रशासकीय बाबी आहेत. नियमानुसारच कामकाज होते. त्यामुळे एखाद्याला एकदम साक्षात्कार होऊन सगळीकडे भ्रष्टाचार कसा दिसू लागतो? हेच समजत नाही. बिनबुडाचे आरोप करण्यात अर्थ नाही. शहराचा विकास जनतेसमोर आहे. निवडणुका जवळ आल्यामुळे विरोधकांच्या हाती काही नाही. निवडणूक फंड गोळा करीत असल्याचा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे. आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करावेत.
- संजोग वाघेरे-पाटील, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने गेल्या सात महिन्यांत ऐनवेळच्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असून, त्यामध्ये १३५ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाचा समावेश आहे. या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नगरसेविका सीमा सावळे आणि आशा शेंडगे यांनी यासंदर्भात महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, गेल्या सात महिन्यांत स्थायी समितीच्या ३१ बैठका झाल्या. त्यामध्ये ऐनवेळच्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून २०४ कोटी रुपये २६ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये १३५ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाचा समावेश आहे. प्रस्ताव रितसर विषयपत्रिकेवर आणणे आवश्यक असताना घाईने मोठ्या प्रमाणावर ऐनवेळी प्रस्ताव आणण्याचे प्रयोजनच काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नागरिकांनी कररुपाने भरलेल्या पैशांची उधळपट्टी आणि लूट असल्याचा तसेच वाढीव खर्चाच्या नावाखाली निवडणूक फंड गोळा करीत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
महापालिकेमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या अनेक वस्तू आणि विविध विकासकामांच्या खर्चांना स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाते. या बैठकीत शहरातील जनतेच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्याऐवजी स्वहित आणि टक्केवारी मिळाली तरच विकासकामांना मंजुरी देणारी समिती म्हणून गवगवा होतो आहे. आता तर स्थायी समितीने ठेकेदार, आर्किटेक्ट आणि पुरवठादारांना वाढीव खर्चाच्या नावाखाली सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च केल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय विविध कामांना सल्लागार नेमण्यासाठीही ४० ते ४५ कोटी रुपये उधळण्यात आले आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
वाढीव खर्च मंजूर करण्यासाठी मिळालेल्या टक्केवारीचे पैसे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत खर्च करण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हेतू आहे. वाढीव खर्च म्हणजे करदात्या नागरिकांनी घाम गाळून कररुपाने भरलेल्या पैशांवर एकप्रकारे दरोडाच आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना वाढीव खर्च देण्यासाठी मंजूर केलेले प्रस्ताव रद्द करण्यात यावेत. तसेच या सर्व खर्चाची चौकशी करावी, अशी मागणी सावळे आणि शेंडगे यांनी केली आहे.
‘नियमानुसारच कामकाज’
महापालिकेत सातत्याने विकासकामे होत आहेत. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत पिंपरी-चिंचवड अग्रेसर आहे. ऐनवेळचे प्रस्ताव, वाढीव खर्च या प्रशासकीय बाबी आहेत. नियमानुसारच कामकाज होते. त्यामुळे एखाद्याला एकदम साक्षात्कार होऊन सगळीकडे भ्रष्टाचार कसा दिसू लागतो? हेच समजत नाही. बिनबुडाचे आरोप करण्यात अर्थ नाही. शहराचा विकास जनतेसमोर आहे. निवडणुका जवळ आल्यामुळे विरोधकांच्या हाती काही नाही. निवडणूक फंड गोळा करीत असल्याचा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे. आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करावेत.
- संजोग वाघेरे-पाटील, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी-चिंचवड