अ‍ॅपशहर

पिंपरी-चिंचवडः सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास एक हजार रुपये दंड

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या नागरिकांकडून एक हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स 17 Sep 2020, 2:55 am
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी: करोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या नागरिकांकडून एक हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. शहरातील कोविड केअर सेंटर खासगी संस्थांना चालविण्यात देण्याचा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम pimpri chinchwad municipal corporation
पिंपरी-चिंचवडः सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास एक हजार रुपये दंड


करोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर थुंकल्यास एक हजार रुपये दंड करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेस दिल्या. त्यानुसार पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी संतोष लोंढे होते. या निर्णयामुळे नागरिकांच्या बेफिकीर वृत्तीला चाप बसेल, असा दावा करण्यात आला.

बैठकीत सुमारे १५ कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. पवना धरणातून थेट पाईपलाईन टाकण्याच्या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच चिंचवड येथील मंगलमुर्ती वाडा, चापेकर शिल्पसमूह, महासाधू श्री मोरया गोसावी मंदिरपासून थेरगाव बोटक्लबपर्यंतचा परिसर सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नऊ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

करोनामुळे मागणी वाढल्याने अंड्यांनी 'भाव' खाल्ला

सुरक्षा विभागामार्फत ठेकेदारी पध्दतीने सुरक्षा व्यवस्था करणे, सार्वजनिक शौचालये व स्वच्छतागृहांची यांत्रिकी पध्दतीने व मनुष्यबळाव्दारे दैनंदिन साफसफाई, देखभाल व किळकोळ दुरुस्ती करणे, आपत्ती व्यवस्थापनाकरीता प्रकाश व्यवस्था, जनित्रसंच, सी.सी.टीव्ही व अन्य विद्युत विषयक कामे करणे, मिलिंदनगर प्रकल्पामधील इमारतीच्या दुरुस्तीची कामे करणे या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

रुग्णांच्या जीविताशी खेळ? नेहरूनगर, चिंचवडच्या जम्बो कोविड सेंटर्समध्ये अनेक त्रुटी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत कर्मचाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारी धन्वंतरी योजना बंद करण्याच्या मुद्यावरून सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. परंतु, कर्मचाऱ्यांचा रोष नको म्हणून कोणीही जाहीर वाच्यता करीत नाहीत. त्यामुळे ही योजना पुन्हा कार्यान्वित व्हावी, असा सदस्य ठराव समितीने मंजूर केला आहे. त्यामुळे पालिकेचे कारभारी आणि आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज