गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत आश्वासन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीच्या बैठका झाल्या असून या पोलिस आयुक्तलायाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाबाबत खुलासा केला.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘पुणे सुपरफास्ट’ या कार्यक्रमात जानेवारी २०१५मध्ये पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची भूमिका मांडली होती. पिंपरी-चिंचवडचे वाढलेले औद्योगिकरण आणि त्याच वेळी वाढणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची गरज विशद करण्यात आली होती. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मटाच्या या सूचनेनुसार पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा नक्कीच विचार करण्यात येईल,’ असे सांगितले होते.
विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी आमदार गोऱ्हे यांनी शहर व ग्रामीण भागातील वाढती गुन्हेगारी, बालकांवरील अत्याचारात होत असलेली वाढ, पिंपरी-चिंचवडमधील एका बलात्कार व बाललैंगिक अत्याचारातील आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता आदी बाबी सरकारच्या निदर्शनास आणल्या होत्या. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ होत असून सरकारने ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी केली. या प्रश्नांना गृहराज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी उत्तरे दिली.
‘पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीच्या बैठका पार पडल्या आहेत. या आयुक्तालयाच्या कामास लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सभागृहात दिले. तसेच, माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी दिलेल्या शिफारशी लागू करण्यात येणार आहे. विधिमंडळातील महिला सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. महिला न्यायाधीश व पक्षकारांसाठी प्रत्येक कोर्टात स्वतंत्र स्वच्छतागृहे स्थापन करण्यात येतील. दिल्लीच्या धर्तीवर कोर्टात बलात्कार व अत्याचार पीडित महिलांना साक्ष देण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापनेसंदर्भात पावले उचलली जातील. बालगुन्हेगारांना जामीन मिळाल्यानंतर साक्षीपुराव्यात त्यांच्याकडून हस्तक्षेप होत असले तर बाल गुन्हेगारांना पुन्हा बालगृहात रवानगी करण्यात येईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीच्या बैठका झाल्या असून या पोलिस आयुक्तलायाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाबाबत खुलासा केला.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘पुणे सुपरफास्ट’ या कार्यक्रमात जानेवारी २०१५मध्ये पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची भूमिका मांडली होती. पिंपरी-चिंचवडचे वाढलेले औद्योगिकरण आणि त्याच वेळी वाढणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची गरज विशद करण्यात आली होती. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मटाच्या या सूचनेनुसार पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा नक्कीच विचार करण्यात येईल,’ असे सांगितले होते.
विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी आमदार गोऱ्हे यांनी शहर व ग्रामीण भागातील वाढती गुन्हेगारी, बालकांवरील अत्याचारात होत असलेली वाढ, पिंपरी-चिंचवडमधील एका बलात्कार व बाललैंगिक अत्याचारातील आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता आदी बाबी सरकारच्या निदर्शनास आणल्या होत्या. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ होत असून सरकारने ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी केली. या प्रश्नांना गृहराज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी उत्तरे दिली.
‘पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीच्या बैठका पार पडल्या आहेत. या आयुक्तालयाच्या कामास लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सभागृहात दिले. तसेच, माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी दिलेल्या शिफारशी लागू करण्यात येणार आहे. विधिमंडळातील महिला सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. महिला न्यायाधीश व पक्षकारांसाठी प्रत्येक कोर्टात स्वतंत्र स्वच्छतागृहे स्थापन करण्यात येतील. दिल्लीच्या धर्तीवर कोर्टात बलात्कार व अत्याचार पीडित महिलांना साक्ष देण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापनेसंदर्भात पावले उचलली जातील. बालगुन्हेगारांना जामीन मिळाल्यानंतर साक्षीपुराव्यात त्यांच्याकडून हस्तक्षेप होत असले तर बाल गुन्हेगारांना पुन्हा बालगृहात रवानगी करण्यात येईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.