म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
नवीन योजनांचा मोह मुद्दामहून टाळून शहरात चालू असलेले प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण करण्यावर भर देणारे यंदाचे 'कंट्रोल बजेट' असल्याचा दावा महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी केला. प्रथेप्रमाणे टोकन तरतुदी मात्र कटाक्षाने टाळल्या असून, त्यामुळे पालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे २०१८-१९ चे तीन हजार ५०७ कोटी रुपये खर्चाचे, केंद्र सरकारच्या योजनांसह पाच हजार २३५ कोटी रुपयांचे बजेट आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला गुरुवारी सादर केले
महापालिकेचे २०१७-१८ चे सुधारीत आणि २०१८-१९ चे ३६ वे बजेट आयुक्त हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केले. सुमारे ४२ कोटी रुपयांच्या शिलकी बजेटमध्ये नव्याने सुरू करावयाच्या प्रकल्पांचा मोह टाळण्यात आला असून, चालू असलेले प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनांच्या माध्यमातून नवीन कामे सुरू करण्यात येणार असून, ऐनवेळी काही कामांचा समावेश कधीही करता येऊ शकतो, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, 'यंदाच्या बजेटमध्ये पाणीपट्टीत वाढ सुचविली आहे. त्यामध्ये बदल करून स्थायी समितीने याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. त्यामुळे सभेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. मिळकतकरात प्रत्यक्ष वाढ नसली तरी शास्तीकराच्या माध्यमातून कर बुडव्यांकडील वसुलीवर भर देण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यानुसार व्यापक अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये बजेट सादर करतेवेळी कामांची यादी मोठी असायची. प्रत्यक्षात त्यापैकी अनेक कामे होत नव्हती. कित्येक कामे रद्दही झाली. त्यामुळे यावर्षीच्या बजेटमध्ये चालू असलेली कामे शंभर टक्के पूर्ण करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.'
महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाला 'टार्गेट' देण्यात आले असून, बजेटमधील दिसतील तीच कामे करण्याचे दायित्व प्रशासनावर राहणार आहे, असे नमूद करून हर्डीकर म्हणाले, 'महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत आणि पंतप्रधान आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. 'जेएनएनयूआरएम'चे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही तरतूद केली आहे. शहर वेगाने वाढते आहे. त्याप्रमाणात सुविधा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. शहरात सुमारे एक लाख घरे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मार्गाचा अवलंब करण्याचा विचार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणेला मोठा वाव आहे. त्या अनुषंगाने पाण्याची गळती कमी करणे, भामा-आसखेड किंवा आंद्रा धरणातून पाणी आणणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर करणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.'
ते म्हणाले, 'पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करून नदीकाठ सुशोभिकरणासाठी पूर्ण नद्यांचाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी या क्षेत्रामधील अनुभवी प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होईल. त्यानुसार प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचे नियोजन आहे. मुळा नदीसाठी पुणे महापालिकेबरोबर नदीकाठ सुधारणेचे काम करण्यात येणार असून, त्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया पुणे महापालिकेमार्फत चालू आहे.'
'नागरिकांनी सुचविलेल्या शंभर सूचनांचा बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे,' असे हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लहानमोठी सुमारे चार हजार कामे कमी करण्यात आली असून, शक्य आणि आवाक्यातील कामांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बजेटमध्ये नवीन कामांऐवजी चालू असलेली कामे शंभर टक्के पूर्ण होतील, याकडे लक्ष दिले आहे. एखादे नवीन काम भविष्यात आवश्यक वाटल्यास प्रशासकीय अधिकारात आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेने बजेटमध्ये समाविष्ट करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे 'कंट्रोल बजेट'च्या माध्यमातून 'अॅक्शन प्लॅन'वर भर दिला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या बजेटची २६५ कामे कमी केली आहेत. नागरिकांच्या शंभर सूचनांचा बजेटमध्ये अंतर्भाव केला आहे.
- श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त
टोकन तरतुदी कटाक्षाने टाळत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अत्यंत हुशारीने बजेट सादर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. लक्ष केंद्रीत केलेल्या प्रकल्पांवरच खर्च करायचा असल्यामुळे निधी पळविण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. प्रशासकीय बजेट लोकाभिमुख आहे. त्यामध्ये गाजरांची शेती नक्कीच नाही. मेहनतीने तयार केलेल्या या बजेटच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिल्यास महापालिका नक्कीच चांगला कारभार करीत असल्याचे स्पष्ट होईल.
- सीमा सावळे, अध्यक्षा, स्थायी समिती
नवीन योजनांचा मोह मुद्दामहून टाळून शहरात चालू असलेले प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण करण्यावर भर देणारे यंदाचे 'कंट्रोल बजेट' असल्याचा दावा महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी केला. प्रथेप्रमाणे टोकन तरतुदी मात्र कटाक्षाने टाळल्या असून, त्यामुळे पालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे २०१८-१९ चे तीन हजार ५०७ कोटी रुपये खर्चाचे, केंद्र सरकारच्या योजनांसह पाच हजार २३५ कोटी रुपयांचे बजेट आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला गुरुवारी सादर केले
महापालिकेचे २०१७-१८ चे सुधारीत आणि २०१८-१९ चे ३६ वे बजेट आयुक्त हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केले. सुमारे ४२ कोटी रुपयांच्या शिलकी बजेटमध्ये नव्याने सुरू करावयाच्या प्रकल्पांचा मोह टाळण्यात आला असून, चालू असलेले प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनांच्या माध्यमातून नवीन कामे सुरू करण्यात येणार असून, ऐनवेळी काही कामांचा समावेश कधीही करता येऊ शकतो, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, 'यंदाच्या बजेटमध्ये पाणीपट्टीत वाढ सुचविली आहे. त्यामध्ये बदल करून स्थायी समितीने याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. त्यामुळे सभेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. मिळकतकरात प्रत्यक्ष वाढ नसली तरी शास्तीकराच्या माध्यमातून कर बुडव्यांकडील वसुलीवर भर देण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यानुसार व्यापक अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये बजेट सादर करतेवेळी कामांची यादी मोठी असायची. प्रत्यक्षात त्यापैकी अनेक कामे होत नव्हती. कित्येक कामे रद्दही झाली. त्यामुळे यावर्षीच्या बजेटमध्ये चालू असलेली कामे शंभर टक्के पूर्ण करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.'
महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाला 'टार्गेट' देण्यात आले असून, बजेटमधील दिसतील तीच कामे करण्याचे दायित्व प्रशासनावर राहणार आहे, असे नमूद करून हर्डीकर म्हणाले, 'महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत आणि पंतप्रधान आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. 'जेएनएनयूआरएम'चे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही तरतूद केली आहे. शहर वेगाने वाढते आहे. त्याप्रमाणात सुविधा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. शहरात सुमारे एक लाख घरे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मार्गाचा अवलंब करण्याचा विचार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणेला मोठा वाव आहे. त्या अनुषंगाने पाण्याची गळती कमी करणे, भामा-आसखेड किंवा आंद्रा धरणातून पाणी आणणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर करणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.'
ते म्हणाले, 'पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करून नदीकाठ सुशोभिकरणासाठी पूर्ण नद्यांचाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी या क्षेत्रामधील अनुभवी प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होईल. त्यानुसार प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचे नियोजन आहे. मुळा नदीसाठी पुणे महापालिकेबरोबर नदीकाठ सुधारणेचे काम करण्यात येणार असून, त्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया पुणे महापालिकेमार्फत चालू आहे.'
'नागरिकांनी सुचविलेल्या शंभर सूचनांचा बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे,' असे हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लहानमोठी सुमारे चार हजार कामे कमी करण्यात आली असून, शक्य आणि आवाक्यातील कामांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बजेटमध्ये नवीन कामांऐवजी चालू असलेली कामे शंभर टक्के पूर्ण होतील, याकडे लक्ष दिले आहे. एखादे नवीन काम भविष्यात आवश्यक वाटल्यास प्रशासकीय अधिकारात आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेने बजेटमध्ये समाविष्ट करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे 'कंट्रोल बजेट'च्या माध्यमातून 'अॅक्शन प्लॅन'वर भर दिला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या बजेटची २६५ कामे कमी केली आहेत. नागरिकांच्या शंभर सूचनांचा बजेटमध्ये अंतर्भाव केला आहे.
- श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त
टोकन तरतुदी कटाक्षाने टाळत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अत्यंत हुशारीने बजेट सादर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. लक्ष केंद्रीत केलेल्या प्रकल्पांवरच खर्च करायचा असल्यामुळे निधी पळविण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. प्रशासकीय बजेट लोकाभिमुख आहे. त्यामध्ये गाजरांची शेती नक्कीच नाही. मेहनतीने तयार केलेल्या या बजेटच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिल्यास महापालिका नक्कीच चांगला कारभार करीत असल्याचे स्पष्ट होईल.
- सीमा सावळे, अध्यक्षा, स्थायी समिती