म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
एकाच मिळकतीसाठी दोनदा मिळकतकर लावलेल्या ८६ प्रकरणातील १४ कोटी ९६ लाख रुपयांचा वसूल न होणारा मिळकत कर रद्द करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. एकाच मालमत्तेसाठी दोन वेळा लावलेल्या मिळकतकराचा यात समावेश आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरातील मालमत्तांसाठी मिळकतकर लावला जातो. दर वर्षी पालिका हा मिळकतकर वसूल करते. मात्र वेगवेगळ्या कारणाने एकाच मिळकतीचे दोन वेळा बिल देण्यात आल्याने एकच मिळकतकराचे बिल भरले जाते आणि दुसरे बिल भरले जात नाही. मात्र, प्रत्यक्षात हे बिल भरले जात नसल्याने पालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे काही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. एकाच मिळकतीसाठी दोन वेळा कर लावल्याने ही रक्कम वसूल होणे अशक्य असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. दरवर्षी पालिकेकडे दुबार नोंद झालेल्या मिळकतींची थकबाकी वाढत असून थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करूनही ही रक्कम वसूल होत नसल्याने एका मिळकतीची थकबाकी शून्य करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. महापालिका कायद्यात यासाठी तरतूद असून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून हे करता येते.
मिळकतकराची वार्षिक करपात्र रक्कम एक ते दहा लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख उपायुक्तांना वसूल न होणारी रक्कम शून्य करण्याचे अधिकार आहेत. दहा ते पंचवीस लाख रुपये करपात्र रक्कम असलेल्या दुबार मिळकतींची शून्य रक्कम करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तर २५ लाखांपेक्षा करपात्र रक्कम असलेल्या दुबार मिळकतींची शुन्य रक्कम करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. या अधिकाराचा वापर करून ८६ दुबार मिळकतींचे १४ कोटी ९६ लाख ८४ हजार ४०५ रुपये शून्य करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. मंगळवारी (१० ऑक्टोबर) होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.
एकाच मिळकतीसाठी दोनदा मिळकतकर लावलेल्या ८६ प्रकरणातील १४ कोटी ९६ लाख रुपयांचा वसूल न होणारा मिळकत कर रद्द करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. एकाच मालमत्तेसाठी दोन वेळा लावलेल्या मिळकतकराचा यात समावेश आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरातील मालमत्तांसाठी मिळकतकर लावला जातो. दर वर्षी पालिका हा मिळकतकर वसूल करते. मात्र वेगवेगळ्या कारणाने एकाच मिळकतीचे दोन वेळा बिल देण्यात आल्याने एकच मिळकतकराचे बिल भरले जाते आणि दुसरे बिल भरले जात नाही. मात्र, प्रत्यक्षात हे बिल भरले जात नसल्याने पालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे काही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. एकाच मिळकतीसाठी दोन वेळा कर लावल्याने ही रक्कम वसूल होणे अशक्य असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. दरवर्षी पालिकेकडे दुबार नोंद झालेल्या मिळकतींची थकबाकी वाढत असून थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करूनही ही रक्कम वसूल होत नसल्याने एका मिळकतीची थकबाकी शून्य करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. महापालिका कायद्यात यासाठी तरतूद असून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून हे करता येते.
मिळकतकराची वार्षिक करपात्र रक्कम एक ते दहा लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख उपायुक्तांना वसूल न होणारी रक्कम शून्य करण्याचे अधिकार आहेत. दहा ते पंचवीस लाख रुपये करपात्र रक्कम असलेल्या दुबार मिळकतींची शून्य रक्कम करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तर २५ लाखांपेक्षा करपात्र रक्कम असलेल्या दुबार मिळकतींची शुन्य रक्कम करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. या अधिकाराचा वापर करून ८६ दुबार मिळकतींचे १४ कोटी ९६ लाख ८४ हजार ४०५ रुपये शून्य करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. मंगळवारी (१० ऑक्टोबर) होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.