म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शाळांची घटती पटसंख्या रोखण्यास अपयशी ठरलेल्या महापालिका प्रशासनाने मराठी माध्यमांच्या १७ आणि इंग्रजी माध्यमाची एक अशा एकूण १८ शाळांच्या विलीनीकरणचा ठेवलेला प्रस्ताव अखेर स्थायी समितीने गुरुवारी मान्य केला. कमी पटसंख्येमुळे शाळा बंद करण्याचे पसरलेल्या लोणने महापालिकेच्या १८ शाळांना कुलूप लावले.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या मराठी माध्यमांच्या १७ आणि इंग्रजी माध्यमाची एक अशा एकूण १८ शाळांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने गुरुवारी मान्यता दिल्याने या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत जाणाऱ्या राज्यातील तेराशे मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यावर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. हा गोंधळ सुरू असतानाच आता पालिकेच्या शाळांचेही विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार न करता शाळा बंद करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयासारखी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. घटती पटसंख्या, गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न करता थेट शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असल्याची टीका होत आहे.
सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार शाळा विलीनकरणाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. महापालिकेकडे शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या शाळांतील शिक्षकांचे पुनर्वसन अन्य शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे. महापालिका शाळांच्या गुणवत्तावाढीबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष
शाळांची घटती पटसंख्या रोखण्यास अपयशी ठरलेल्या महापालिका प्रशासनाने मराठी माध्यमांच्या १७ आणि इंग्रजी माध्यमाची एक अशा एकूण १८ शाळांच्या विलीनीकरणचा ठेवलेला प्रस्ताव अखेर स्थायी समितीने गुरुवारी मान्य केला. कमी पटसंख्येमुळे शाळा बंद करण्याचे पसरलेल्या लोणने महापालिकेच्या १८ शाळांना कुलूप लावले.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या मराठी माध्यमांच्या १७ आणि इंग्रजी माध्यमाची एक अशा एकूण १८ शाळांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने गुरुवारी मान्यता दिल्याने या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत जाणाऱ्या राज्यातील तेराशे मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यावर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. हा गोंधळ सुरू असतानाच आता पालिकेच्या शाळांचेही विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार न करता शाळा बंद करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयासारखी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. घटती पटसंख्या, गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न करता थेट शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असल्याची टीका होत आहे.
सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार शाळा विलीनकरणाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. महापालिकेकडे शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या शाळांतील शिक्षकांचे पुनर्वसन अन्य शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे. महापालिका शाळांच्या गुणवत्तावाढीबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष