समान पाणीपुरवठा योजनेचे नवे एस्टिमेट सादर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
समान पाणीपुरवठा योजनेचे फेरपूर्वगणनपत्रक (एस्टिमेट) तांत्रिक सल्लागाराने पालिकेला सादर केले असून, योजनेसाठी आता २,६१५ कोटींचा खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पूर्वीच्या ‘एस्टिमेट’च्या तुलनेत हा खर्च ४०० कोटी रुपयांनी घटला आहे. दरम्यान, या योजनेमध्ये २९६ कोटी रुपयांचे केबल डक्टचे काम समाविष्ट करण्यात आले असून, हे काम ‘स्मार्टसिटी’ कंपनीने मोफत करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदा ठेकेदार कंपन्यांनी २६ ते २८ टक्के जादा दराने भरल्याने मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या योजनेमध्ये काहीशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत होता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने या योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवून पालिकेचे नुकसान होत असल्याबाबत वृत्तमालिकेद्वारे आवाज उठवला होता.
योजनेसाठीच्या सल्लागाराने ‘एस्टिमेट’ तयार केले असून, त्यामध्ये २६१५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या निविदा विहीत मर्यादेपेक्षा जादा दराने येणार नाहीत, अशी तंबी पालिकेला दिली आहे. गत निविदांचा विचार करता पालिकेच्या योजनेचा खर्च ३००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहाचला होता. त्यामध्ये पाइप लाइनसाठी १,७१८ कोटी आणि डक्टसाठी २२५ कोटी रुपयांचे ‘एस्टिमेट’ तयार करण्यात आले होते. मात्र, कंपन्यांनी या कामांच्या निविदा जादा दराने भरल्यामुळे हे काम २४०० कोटी रुपयांच्या पोहोचले होते. पाण्याच्या मीटरसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘एस्टिमेट’ तयार करण्यात आले होते. या कामाच्या निविदा उघडण्यातही आल्या नव्हत्या. या सर्व निविदांचा विचार करता समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम ३००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले होते.
कंपन्यांचा दावा खोटा
ठेकेदार कंपन्यांकडून निविदा जादा भरल्याचे समर्थन करण्यात येत होते. या कामाचा पुढील २० वर्षांसाठीचा देखभाल दुरूस्तीचा खर्च ‘एस्टिमेट’मध्ये धरण्यात न आल्याने या कामांच्या निविदा या जादा दराने भरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. सल्लागाराने नव्याने ‘एस्टिमेट’ तयार करताना त्यामध्ये देखभाल दुरूस्तीच्या खर्चाचा अंर्तभाव असूनही योजनेचा खर्च २,६१५ कोटी रुपयांच्या घरातच आहे.
केबल डक्ट ठरणार वादग्रस्त
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या वादग्रस्त निविदा रद्द केल्यानंतर नव्याने ‘एस्टिमेट’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे ‘एस्टिमेट’ संबंधित कमिटीला सादर करण्यात आले असून, आगामी बैठकीत त्यावर जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे. दरम्यान, या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या केबल डक्टचे काम मोफत करून देण्याची तयारी ‘स्मार्टसिटी’ कंपनीने दर्शवली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेमधून केबल डक्टचे काम वगळले गेले तर, आगामी निविदांमध्ये गोंधळ निर्माण आहे. हे काम वगळले गेले नाही तर, पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या निविदांमुळे महापालिका प्रशासन आणि स्मार्टसिटी कंपनीत शीतयुद्ध रंगण्याची चिन्हे आहेत.
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या यापूर्वी काढलेल्या निविदांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोळ होता. याबाबत सातत्याने आवाज उठविल्याने राज्य सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. यापूर्वीच्या घटना लक्षात घेता यावेळच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या एस्टिमेट आणि निविदांबाबत जागरूक राहावे लागणार आहे. राज्य सरकारने पाठविलेल्या पत्रानुसार एस्टिमेट कमिटीची जबाबदारी वाढली आहे. पालिकेचे नुकसान होणार नाही, यासाठी सातत्याने आम्ही प्रयत्न करू.
अरविंद शिंदे, काँग्रेस गटनेते
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
समान पाणीपुरवठा योजनेचे फेरपूर्वगणनपत्रक (एस्टिमेट) तांत्रिक सल्लागाराने पालिकेला सादर केले असून, योजनेसाठी आता २,६१५ कोटींचा खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पूर्वीच्या ‘एस्टिमेट’च्या तुलनेत हा खर्च ४०० कोटी रुपयांनी घटला आहे. दरम्यान, या योजनेमध्ये २९६ कोटी रुपयांचे केबल डक्टचे काम समाविष्ट करण्यात आले असून, हे काम ‘स्मार्टसिटी’ कंपनीने मोफत करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदा ठेकेदार कंपन्यांनी २६ ते २८ टक्के जादा दराने भरल्याने मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या योजनेमध्ये काहीशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत होता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने या योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवून पालिकेचे नुकसान होत असल्याबाबत वृत्तमालिकेद्वारे आवाज उठवला होता.
योजनेसाठीच्या सल्लागाराने ‘एस्टिमेट’ तयार केले असून, त्यामध्ये २६१५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या निविदा विहीत मर्यादेपेक्षा जादा दराने येणार नाहीत, अशी तंबी पालिकेला दिली आहे. गत निविदांचा विचार करता पालिकेच्या योजनेचा खर्च ३००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहाचला होता. त्यामध्ये पाइप लाइनसाठी १,७१८ कोटी आणि डक्टसाठी २२५ कोटी रुपयांचे ‘एस्टिमेट’ तयार करण्यात आले होते. मात्र, कंपन्यांनी या कामांच्या निविदा जादा दराने भरल्यामुळे हे काम २४०० कोटी रुपयांच्या पोहोचले होते. पाण्याच्या मीटरसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘एस्टिमेट’ तयार करण्यात आले होते. या कामाच्या निविदा उघडण्यातही आल्या नव्हत्या. या सर्व निविदांचा विचार करता समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम ३००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले होते.
कंपन्यांचा दावा खोटा
ठेकेदार कंपन्यांकडून निविदा जादा भरल्याचे समर्थन करण्यात येत होते. या कामाचा पुढील २० वर्षांसाठीचा देखभाल दुरूस्तीचा खर्च ‘एस्टिमेट’मध्ये धरण्यात न आल्याने या कामांच्या निविदा या जादा दराने भरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. सल्लागाराने नव्याने ‘एस्टिमेट’ तयार करताना त्यामध्ये देखभाल दुरूस्तीच्या खर्चाचा अंर्तभाव असूनही योजनेचा खर्च २,६१५ कोटी रुपयांच्या घरातच आहे.
केबल डक्ट ठरणार वादग्रस्त
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या वादग्रस्त निविदा रद्द केल्यानंतर नव्याने ‘एस्टिमेट’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे ‘एस्टिमेट’ संबंधित कमिटीला सादर करण्यात आले असून, आगामी बैठकीत त्यावर जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे. दरम्यान, या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या केबल डक्टचे काम मोफत करून देण्याची तयारी ‘स्मार्टसिटी’ कंपनीने दर्शवली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेमधून केबल डक्टचे काम वगळले गेले तर, आगामी निविदांमध्ये गोंधळ निर्माण आहे. हे काम वगळले गेले नाही तर, पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या निविदांमुळे महापालिका प्रशासन आणि स्मार्टसिटी कंपनीत शीतयुद्ध रंगण्याची चिन्हे आहेत.
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या यापूर्वी काढलेल्या निविदांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोळ होता. याबाबत सातत्याने आवाज उठविल्याने राज्य सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. यापूर्वीच्या घटना लक्षात घेता यावेळच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या एस्टिमेट आणि निविदांबाबत जागरूक राहावे लागणार आहे. राज्य सरकारने पाठविलेल्या पत्रानुसार एस्टिमेट कमिटीची जबाबदारी वाढली आहे. पालिकेचे नुकसान होणार नाही, यासाठी सातत्याने आम्ही प्रयत्न करू.
अरविंद शिंदे, काँग्रेस गटनेते