कर्जरोख्यांच्या २०० कोटींवरील भुर्दंड; मुदतठेवीत गुंतवणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी कर्जरोख्यांद्वारे घेतलेल्या २०० कोटी रुपयांचे पालिकेला ओझे झाले असून, त्यापोटी दरमहा एक कोटी २५ लाख रुपयांचे व्याज द्यावे लागणार असल्याचे प्रशासनाने मंगळवारी स्पष्ट केले. ही रक्कम बँकेत मुदत ठेवीद्वारे गुंतवली तरी पालिकेला दरमहा १५ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान, स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कर्जापोटी घेतलेले २०० कोटी रुपये मुदत ठेवीद्वारे बँकेत गुंतवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी लागणारा निधी कर्जरोख्यांद्वारे उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यातील २०० कोटी रुपयांचा निधीही उभारण्यात आला. या कामासाठीच्या वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने २०० कोटी रुपये खर्च न करताही दरमहा सव्वा कोटी रुपयांचे व्याज भरण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे. त्यामुळे ही रक्कम सरकारी बँकेत मुदतठेवीपोटी गुंतवून व्याज मिळवण्याचा निर्णय ‘स्थायी’ने घेतला.
पालिका प्रशासनाने मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी हा प्रस्ताव मुंजरीसाठी आणला. या प्रस्तावाला विरोधकांनी उपसूचना दिली. कर्जरोख्यांद्वारे उभे करण्यात आलेले २०० कोटी रुपये संबंधित वित्तीय संस्थांना परत पाठवून द्यावेत आणि भविष्यात गरज भासल्यास पुन्हा घेण्याची उपसूचना करण्यात आली. मात्र, त्यावर एकमत न झाल्याने मतदान घेण्यात आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी उपसूचना दिली होती. ही उपसूचना आठ विरूद्ध पाच मतांनी फेटाळण्यात आली, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
विरोधकांनी उपसूचना दिल्यानंतर प्रशासनाने बैठकीतूनच ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया कॅप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ या सल्लागार कंपनीशी संपर्क साधला. कर्जरोख्यांद्वारे उभे केलेले २०० कोटी रुपये संबंधित वित्तीय संस्थांना परत पाठवून देता येतील का? याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, सल्लागार कंपनीने अशी कुठलीही तरतूद नसल्याने ही रक्कम बँकेत गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार पालिकेने बँकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली असून, सहा महिन्यांसाठी मुदतठेव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्याच्या बँकांमधील मुदतठेवींवर सुमारे ६.६० किंवा ६.७० टक्के व्याजदर मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोनशे कोटी रुपयांच्या ठेवींवर अंदाजे एक कोटी १० लाख रुपये व्याज मिळण्याचा अंदाज आहे. तरीही पालिकेला दरमहा १५ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
‘चार कोटी रुपये खर्च’
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी उभारण्यात आलेल्या २०० कोटी रुपयांतून आतापर्यंत चार कोटी १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेचे डिझायनिंग तसेच विविध कारणांसाठी ही रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे सध्या १९५.८७ कोटी रुपये बँकेत मुदत ठेवीद्वारे जमा कण्रयात येतील.
‘कर्जरोखे परत करा’
प्रशासनाच्या चुकीमुळे सर्वसामान्यांच्या पैशांचा चुराडा होतो. कर्जरोख्यांच्या व्याजापोटी पहिल्या महिन्यांत एक कोटी २५ लाख रुपयांचे व्याज फुकट भरावे लागले. भविष्यात आता दरमहा किमान पंधरा लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे हे कर्जरोखे परत करा, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, केवळ मतदानाच्या आधारे भाजपने ही सूचना फेटाळली. महापालिकेला अधिकाधिक कर्जबाजारी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे, असा आरोप स्थायी समिती सदस्य अविनाश बागवे यांनी केला.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी कर्जरोख्यांद्वारे घेतलेल्या २०० कोटी रुपयांचे पालिकेला ओझे झाले असून, त्यापोटी दरमहा एक कोटी २५ लाख रुपयांचे व्याज द्यावे लागणार असल्याचे प्रशासनाने मंगळवारी स्पष्ट केले. ही रक्कम बँकेत मुदत ठेवीद्वारे गुंतवली तरी पालिकेला दरमहा १५ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान, स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कर्जापोटी घेतलेले २०० कोटी रुपये मुदत ठेवीद्वारे बँकेत गुंतवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी लागणारा निधी कर्जरोख्यांद्वारे उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यातील २०० कोटी रुपयांचा निधीही उभारण्यात आला. या कामासाठीच्या वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने २०० कोटी रुपये खर्च न करताही दरमहा सव्वा कोटी रुपयांचे व्याज भरण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे. त्यामुळे ही रक्कम सरकारी बँकेत मुदतठेवीपोटी गुंतवून व्याज मिळवण्याचा निर्णय ‘स्थायी’ने घेतला.
पालिका प्रशासनाने मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी हा प्रस्ताव मुंजरीसाठी आणला. या प्रस्तावाला विरोधकांनी उपसूचना दिली. कर्जरोख्यांद्वारे उभे करण्यात आलेले २०० कोटी रुपये संबंधित वित्तीय संस्थांना परत पाठवून द्यावेत आणि भविष्यात गरज भासल्यास पुन्हा घेण्याची उपसूचना करण्यात आली. मात्र, त्यावर एकमत न झाल्याने मतदान घेण्यात आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी उपसूचना दिली होती. ही उपसूचना आठ विरूद्ध पाच मतांनी फेटाळण्यात आली, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
विरोधकांनी उपसूचना दिल्यानंतर प्रशासनाने बैठकीतूनच ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया कॅप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ या सल्लागार कंपनीशी संपर्क साधला. कर्जरोख्यांद्वारे उभे केलेले २०० कोटी रुपये संबंधित वित्तीय संस्थांना परत पाठवून देता येतील का? याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, सल्लागार कंपनीने अशी कुठलीही तरतूद नसल्याने ही रक्कम बँकेत गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार पालिकेने बँकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली असून, सहा महिन्यांसाठी मुदतठेव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्याच्या बँकांमधील मुदतठेवींवर सुमारे ६.६० किंवा ६.७० टक्के व्याजदर मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोनशे कोटी रुपयांच्या ठेवींवर अंदाजे एक कोटी १० लाख रुपये व्याज मिळण्याचा अंदाज आहे. तरीही पालिकेला दरमहा १५ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
‘चार कोटी रुपये खर्च’
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी उभारण्यात आलेल्या २०० कोटी रुपयांतून आतापर्यंत चार कोटी १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेचे डिझायनिंग तसेच विविध कारणांसाठी ही रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे सध्या १९५.८७ कोटी रुपये बँकेत मुदत ठेवीद्वारे जमा कण्रयात येतील.
‘कर्जरोखे परत करा’
प्रशासनाच्या चुकीमुळे सर्वसामान्यांच्या पैशांचा चुराडा होतो. कर्जरोख्यांच्या व्याजापोटी पहिल्या महिन्यांत एक कोटी २५ लाख रुपयांचे व्याज फुकट भरावे लागले. भविष्यात आता दरमहा किमान पंधरा लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे हे कर्जरोखे परत करा, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, केवळ मतदानाच्या आधारे भाजपने ही सूचना फेटाळली. महापालिकेला अधिकाधिक कर्जबाजारी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे, असा आरोप स्थायी समिती सदस्य अविनाश बागवे यांनी केला.