खड्डेमुक्त खोदाईला कंपन्यांचा हरताळ

नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर बारगळला; शुल्क घटवावे लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रस्त्यांवर वारंवार पडणारे खड्डे दूर करण्यासाठी पालिकेच्या ‘खड्डेमुक्त खोदाई’च्या धोरणाला सरकारी कंपन्यांनीच हरताळ फासला आहे. गेल्या वर्षी एक ऑक्टोबरपासून धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असताना, सहा महिन्यांत शंभर किलोमीटरचीही खोदाई नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून झालेली नाही. त्यामुळे, या धोरणांतर्गत सध्याचे शुल्क कमी करण्यावर पालिकेला त्वरेने निर्णय घ्यावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत सरकारी आणि खासगी कंपन्यांकडून सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी शहरातील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खोदले होते. हे रस्ते पूर्ववत करताना पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले, तरी रस्त्यांवरील खड्डे दूर झाले नसल्याची टीका केली जात होती. त्यामुळे, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या संकल्पनेतून ‘खड्डेमुक्त खोदाई’चे (ट्रेंचलेस पॉलिसी) धोरण निश्चित करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी पावसाळा संपल्यानंतर रस्ते खोदाईला परवानगी देताना याच पद्धतीने दिली जाईल, अशी ठाम भूमिका पथ विभागाने घेतली होती. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांचा आढावा घेतल्यास, संपूर्ण शहरात ‘ट्रेंचलेस पॉलिसी’नुसार शंभर किमीचीही खोदाई झालेली नाही.
शहरात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल), महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आदी सरकारी कंपन्यांसह विविध खासगी कंपन्यांतर्फे खोदाई केली जाते. त्यापैकी, रिलायन्स जिओचा अपवाद वगळता इतर कंपन्यांनी ‘ट्रेंचलेस पॉलिसी’ धुडकावून लावली आहे. या पॉलिसींतर्गत करावा लागणारा खर्च सध्याच्या खोदाईशुल्कापेक्षा खूपच जास्त असल्याचा दावा संबंधित कंपन्यांकडून केला जात आहे. अशा कंपन्यांसाठी महापालिकेने खोदाई दर कमी करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठीचा, प्रस्ताव पथ विभागाकडून स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. निवडणुकीची आचारसंहिता आणि त्यानंतर नव्याने स्थायी समितीची नियुक्ती यामुळे अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे, या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. ट्रेंचलेस पॉलिसीचा वापर करण्याबाबत सध्या कंपन्यांकडून हात आखडता घेतला जात असला, तरी त्याचे दर कमी झाल्यास त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

सर्व कंपन्यांसमोर ट्रेंचलेस पॉलिसीची चाचणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी, या धोरणानुसार खोदाई करण्याची तयारी दाखवण्यात आली होती. खोदाई दराबाबत कंपन्यांचे आक्षेप असले, तरी ते कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राजेंद्र राऊत, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका