मागील यंग सिनिअर्स कॉलममधील विलास लेले यांचा 'ज्येष्ठांनी जगावे कसे? हा लेख वाचला. मी अॅड. मारुतीराव निवृत्ती गायकवाड. साधारण २० वर्षे नगर येथे सरकारी काम केले. ही वीस वर्षे म्हणजे १९८० ते २००० पर्यंत असिस्टंट गव्हर्न्मेंट प्लीडर व अॅडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून सरकारी काम सेशन कोर्टात व जिल्हा न्यायालयात केले. त्या वेळी माझ्याबरोबर इतर पाच असिस्टंट गव्हर्न्मेंट प्लीडर व अॅडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्युटर त्या ऑफिसला होते. ते ऑफिस डिस्ट्रिक्ट गव्हर्न्मेंट प्लीडर यांच्या अधिपत्याखाली होते व आहे. २००० मध्ये वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्याने मी त्या कार्यालयातून निवृत्त झालो. मी काम केलेले केडर इंग्रज राजवटीपासून सुरू होते व स्वातंत्र्यानंतर तसेच पुढे सुरू राहिले व सध्या सुरू आहे. त्यामुळे या पदाला पूर्वीपासून पेन्शन नाही व स्वातंत्र्यानंतरही पेन्शन सुरू झाली नाही. आता मी ७९ वर्षे वयाचा असल्याने मी एक ज्येष्ठ नागरिक आहे; पण मला पेन्शन मिळत नाही. लेखकाने पेन्शन मिळणाऱ्या ज्येष्ठांच्या समस्या मांडल्या आहेत. माझी ही एक जादा समस्या आहे. असि. गर्व्ह. प्लीडर व अॅड. प. प्रॉ. या पदाची संघटनाही नाही. त्यामुळे लेखकाने व आपणामार्फत काही प्रयत्न झाल्यास माझ्यासारख्याला 'बुडत्याला काडीचा आधार' होईल. लेखकाने लेखात ज्येष्ठांच्या मांडलेल्या समस्या व अडचणी अगदी बरोबर व योग्य आहेत. त्याशिवाय मी माझ्या सूचना व प्रतिक्रिया देत आहे.
सूचना व प्रतिक्रिया : १) मेडिक्लेम पॉलिसीचा प्रीमियम वर उल्लेख केलेल्या पदासाठी देण्याची सरकारने योजना काढावी व त्यास प्रसिद्धी द्यावी.
२) प्रत्येक जिल्ह्याच्या शहरांत ज्येष्ठांसाठी शहराच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात दोन व तीन डॉक्टरांची नेमणूक करावी व प्रसिद्ध करावी. या डॉक्टरांकरवी ज्येष्ठांना आरोग्य तपासणीच्या व वैद्यकीय सेवा पुरवाव्यात. ३) प्रत्येक जिल्ह्याच्या शहरांत सरकारने एक स्वतंत्र ऑफिस ठेवून त्या शहरातील ज्येष्ठांची मोजदाद करून रजिस्टरला नोंदणी करावी. ४) वर उल्लेख केलेल्या पदासाठी सरकारने पेन्शन सुरू करावी. ५) ज्येष्ठांसाठी ज्या सरकारी योजना आहेत त्याची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटजवळ दर्शनी भागात लावण्यात यावी.
- अॅड. मारुती गायकवाड, नगर