राज्यात मराठी न शिकवल्यास दंडाची तरतूद

पुणे: राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करावे, अशा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेस्थळावर सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनाला दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या उल्लंघनासाठी पाच हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. इतकेच नाही, तर या अधिनियमाचे तिस-यांदा उल्लंघन केल्यास शाळेला दिलेली परवानगी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस शासनाला करण्यासाठीची तरतूदही या अधिनियमात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक, मराठी भाषेवर प्रेम करणारे नागरिक, विविध संघटना, साहित्य आणि भाषा संस्था, शाळा, महाविद्यालये, साहित्य परिषदेच्या शाखा, तसेच सर्व नागरी आणि सामाजिक संस्थांनी कायद्यावर चर्चा करावी असे आवाहन साहित्य परिषदेने केले आहे. शिवाय सर्वांनी सूचना आणि आवाहन १५ ऑगस्टपर्यंत पाठवावे असेही आवाहन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केले आहे.

मराठीप्रेमींच्या सूचना आणि अभिप्रायासाठी प्रस्तावित कायद्याचे प्रारुप महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहे. आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार कायद्याचे प्रारुप तयार करण्यासाठी केला जाणार आहे.

मराठीच्या विकासासाठी महाराष्ट्रातील २४ संस्था, अनेक साहित्यिकांनी एकत्र येत २४ जूनला मुंबईत धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी आणि त्याबाबत कायदा करावा, अशी महत्त्वाची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला साहित्यिक आणि कायदेतज्ज्ञही उपस्थित होते. साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या पुढाकाराने सक्तीचे मराठी करण्याबाबतच्या प्रस्तावित कायदयाचे अंतिम प्रारुप तयार करण्यात आले.

मसुद्यातील महत्वाचे मुद्दे

या मसुद्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे अंतर्भूत करण्यात आले आहे. त्यानुसार मराठीच्या अध्ययनासाठी शाळांना राज्य शासनातर्फे निश्चित केलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा वापर करावा लागणार आहे. याबरोबरच राज्यातील शाळांमध्ये मराठी बोलण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध लादले जाणार नाहीत. शिवाय परराज्यातील संस्थांच्या राज्यातील अनुदानप्राप्त शाळांना मान्यता देण्याची मराठी अनिवार्य ही अट ठेवण्यात आली आहे. मराठी भाषा शिकवण्याच्या आवश्यकत्या सुविधा मात्र, फक्त भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांना पुरवण्यात येणार आहे. या बरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मराठीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असणार आहे.