म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यामध्ये बोर्डाने पुढाकार घेतला आहे. समाजासाठी सातत्याने अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. स्मार्ट कँटोन्मेंटमध्ये ही पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने आघाडी घेतली आहे. अन्य कँटोन्मेंट बोर्डांनीदेखील पुणे बोर्डाप्रमाणे प्रकल्प उभारावेत,’ असे आवाहन लष्कराच्या मालमत्ता विभागाचे महासंचालक जोजनेश्वर शर्मा यांनी केले.
कॅंटोन्मेंट बोर्डातर्फे बाबाजान दर्ग्याजवळील कँटोन्मेंटच्या जागेत महिला वसतिगृहाच्या इमारतीचे भूमिपूजन शर्मा यांच्या हस्ते झाले. या वेळी बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर ए. के. त्यागी, दक्षिण मुख्यालयाच्या मालमत्ता विभागाच्या मुख्य संचालक गीता परती, संचालक भास्कर रेड्डी, के. जे. एस. चौहान, मालमत्ता विभागाचे अधिकारी राजेंद्र पवार, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. डी. एन. यादव, खडकीचे सीईओ अमोल जगताप, देहूरोड कँटोन्मेंटचे सीईओ अभिजित सानप, नगर कँटोन्मेंटचे सीईओ विनीत रोडे, बोर्डाचे सदस्य दिलीप गिरमकर, विनोद मथुरावाला, विवेक यादव, डॉ. किरण मंत्री, प्रियांका श्रीगिरी, रूपाली बिडकर उपस्थित होत्या.
या वेळी जोजनेश्वर शर्मा म्हणाले, ‘ग्रामीण भागातून येऊन शहरात नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त आहे. अशा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच केंद्र सरकारने महिला वसतिगृहाचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. वसतिगृह बांधल्यानंतर महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी कँटोन्मेंटची आहे.’
परती म्हणाल्या, ‘नोकरदार महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळाले पाहिजे. त्या दृष्टिने हे वसतिगृह महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल.’ ब्रिगेडिअर त्यागी यांनी विविध कामांचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, ‘आपल्या कारकिर्दीत १४ प्रकल्पांपैकी १३ प्रकल्पांना आर्थिक मंजुरी मिळाली. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाला मालमत्ता विभागाने मंजुरी द्यावी.’
उपाध्यक्ष निवडीला राज्यमंत्र्यांना वेळ मिळेना?
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर यांनी बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपल्याने राजीनामा दिला आहे. परंतु, कँटोन्मेंट बोर्डाचे आमदार सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना वेळ मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत असून त्यासाठी उर्वरित सदस्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
गिरमकर यांच्या जागी बोर्डाचे उर्वरित सदस्य अतुल गायकवाड, विवेक यादव प्रियांका यादव यांच्यापैकी कोणाच्या गळ्यात माळ पडणार, याची चर्चा सध्या बोर्डात सुरू आहे. पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाची ११ जानेवारी २०१५ला निवडणूक झाली आहे. त्याचे परिपत्रक ११ फेब्रुवारी २०१५मध्ये काढण्यात आले. त्यानंतर त्या वर्षी ३ मार्चला माजी उपाध्यक्ष डॉ. किरण मंत्री यांची निवड करण्यात आली. ३ मार्च २०१६ला त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा ९ मार्चला स्वीकारण्यात आला. पुढील उपाध्यक्षपदाची १५ मार्च २०१६ला निवड होऊन दिलीप गिरीमकर यांची निवड करण्यात आली. आता ३ मार्चला या वर्षी त्यांची मुदत संपली होती. गिरमकर यांनी १६ मार्चला राजीनामा दिला. परंतु, अद्यापही त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही.
बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेची बैठक २९ मार्चला होणार आहे. त्या बैठकीतही गिरमकर उपाध्यक्षपदी राहणार आहेत. बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडीचे अधिकार आमदार सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे आहेत. सध्या ते अधिवेशनात व्यग्र असल्याने त्यांना उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी वेळ मिळत नसल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, निवड होण्यास विलंब होत असल्याने उर्वरित सदस्यांना उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहण्यास कमी कालावधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याकरिता लवकर ही निवड करावी, अशी मागणी होत आहे.
‘नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यामध्ये बोर्डाने पुढाकार घेतला आहे. समाजासाठी सातत्याने अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. स्मार्ट कँटोन्मेंटमध्ये ही पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने आघाडी घेतली आहे. अन्य कँटोन्मेंट बोर्डांनीदेखील पुणे बोर्डाप्रमाणे प्रकल्प उभारावेत,’ असे आवाहन लष्कराच्या मालमत्ता विभागाचे महासंचालक जोजनेश्वर शर्मा यांनी केले.
कॅंटोन्मेंट बोर्डातर्फे बाबाजान दर्ग्याजवळील कँटोन्मेंटच्या जागेत महिला वसतिगृहाच्या इमारतीचे भूमिपूजन शर्मा यांच्या हस्ते झाले. या वेळी बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर ए. के. त्यागी, दक्षिण मुख्यालयाच्या मालमत्ता विभागाच्या मुख्य संचालक गीता परती, संचालक भास्कर रेड्डी, के. जे. एस. चौहान, मालमत्ता विभागाचे अधिकारी राजेंद्र पवार, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. डी. एन. यादव, खडकीचे सीईओ अमोल जगताप, देहूरोड कँटोन्मेंटचे सीईओ अभिजित सानप, नगर कँटोन्मेंटचे सीईओ विनीत रोडे, बोर्डाचे सदस्य दिलीप गिरमकर, विनोद मथुरावाला, विवेक यादव, डॉ. किरण मंत्री, प्रियांका श्रीगिरी, रूपाली बिडकर उपस्थित होत्या.
या वेळी जोजनेश्वर शर्मा म्हणाले, ‘ग्रामीण भागातून येऊन शहरात नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त आहे. अशा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच केंद्र सरकारने महिला वसतिगृहाचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. वसतिगृह बांधल्यानंतर महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी कँटोन्मेंटची आहे.’
परती म्हणाल्या, ‘नोकरदार महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळाले पाहिजे. त्या दृष्टिने हे वसतिगृह महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल.’ ब्रिगेडिअर त्यागी यांनी विविध कामांचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, ‘आपल्या कारकिर्दीत १४ प्रकल्पांपैकी १३ प्रकल्पांना आर्थिक मंजुरी मिळाली. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाला मालमत्ता विभागाने मंजुरी द्यावी.’
उपाध्यक्ष निवडीला राज्यमंत्र्यांना वेळ मिळेना?
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर यांनी बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपल्याने राजीनामा दिला आहे. परंतु, कँटोन्मेंट बोर्डाचे आमदार सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना वेळ मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत असून त्यासाठी उर्वरित सदस्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
गिरमकर यांच्या जागी बोर्डाचे उर्वरित सदस्य अतुल गायकवाड, विवेक यादव प्रियांका यादव यांच्यापैकी कोणाच्या गळ्यात माळ पडणार, याची चर्चा सध्या बोर्डात सुरू आहे. पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाची ११ जानेवारी २०१५ला निवडणूक झाली आहे. त्याचे परिपत्रक ११ फेब्रुवारी २०१५मध्ये काढण्यात आले. त्यानंतर त्या वर्षी ३ मार्चला माजी उपाध्यक्ष डॉ. किरण मंत्री यांची निवड करण्यात आली. ३ मार्च २०१६ला त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा ९ मार्चला स्वीकारण्यात आला. पुढील उपाध्यक्षपदाची १५ मार्च २०१६ला निवड होऊन दिलीप गिरीमकर यांची निवड करण्यात आली. आता ३ मार्चला या वर्षी त्यांची मुदत संपली होती. गिरमकर यांनी १६ मार्चला राजीनामा दिला. परंतु, अद्यापही त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही.
बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेची बैठक २९ मार्चला होणार आहे. त्या बैठकीतही गिरमकर उपाध्यक्षपदी राहणार आहेत. बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडीचे अधिकार आमदार सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे आहेत. सध्या ते अधिवेशनात व्यग्र असल्याने त्यांना उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी वेळ मिळत नसल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, निवड होण्यास विलंब होत असल्याने उर्वरित सदस्यांना उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहण्यास कमी कालावधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याकरिता लवकर ही निवड करावी, अशी मागणी होत आहे.