म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या रहिवाशांकडून होणाऱ्या बांधकामासाठी नव्या बांधकाम नियमावलीचे (बायलॉज) प्रारूप तयार करण्यात आले असून, त्या संदर्भात नागरिकांकडून महिन्याभरात हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे कँटोन्मेंटच्या रहिवाशांना जादा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय), पार्किंग, तसेच रस्ता आणि बांधकाम यामध्ये किती फूट अंतर असावे याची रूपरेषा निश्चित होणार आहे. जादा ‘एफएसआय’मुळे रहिवाशांना आता मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
देशातील सर्वच कँटोन्मेंट बोर्डातील रहिवाशांना जादा एफएसआय देण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय सरंक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बांधकाम नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला. नागरिकांच्या गरजेनुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ‘एफएसआय’ किती देता येऊ शकेल याचे चित्र त्या वेळी स्पष्ट होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाला महत्त्व आले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व ६२ कँटोन्मेंट बोर्डासाठी स्वतंत्र बांधकाम नियमावलीचे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे कँटोन्मेंट बोर्डाने प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या सरंक्षण मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानुसार पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तयार केलेल्या नव्या बांधकाम नियमावलीच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एन. यादव यांनी सर्वसाधारण बैठकीत सदस्यांना माहिती दिली. बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी यांच्यासह बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर, सदस्य अतुल गायकवाड, अशोक पवार, किरण मंत्री, विवेक यादव, रूपाली बिडकर, प्रियंका गिरी, विनोद मथुरावाला उपस्थित होते.
‘देशातील सर्व कँटोन्मेंट बोर्डाने त्यांच्या लोकसंख्येसह इतर गरजेनुसार नवी बांधकाम नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याकरिता केंद्राने स्थापलेल्या एका समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन्स) तयार केले आहेत. ती मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील कँटोन्मेंटला पाठविण्यात आली आहेत. त्यांच्या आधारे कँटोन्मेंट बोर्डाने बांधकाम नियमावली तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने बांधकाम नियमावलीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पूर्वी ३५ पानांचा असलेला प्रस्ताव आता १७२ पानांचा आहे. पूर्वीच्या नियमावलीत त्रुटी होत्या. त्यात स्पष्टता आणली आहे. हा प्रस्ताव नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी खुला केला आहे. येत्या महिन्याभरात सूचना आल्यानंतर त्यानुसार आवश्यक बदल केले जातील. नंतर मंजुरीसाठी तो केंद्राकडे पाठविला जाईल,’ अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांनी बोर्डाच्या बैठकीत दिली.
जादा ‘एफएसआय’ची शक्यता
केंद्र सरकारकडे लवकरात लवकर अंतिम बांधकाम नियमावली पाठवून अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न राहील. येत्या एप्रिलपासून त्याची शहरात अंमलबजावणी केली जाईल. नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे शहरातील बांधकाम नियमावलीमुळे शहरातील रहिवाशांना जादा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच घराच्या बांधकामापासून रस्त्यापर्यंत किती फूट अंतर सोडणे अपेक्षित आहे या संदर्भात नियमावलीत विचार कऱण्यात आला आहे, असेही यादव यांनी स्पष्ट केले.
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या रहिवाशांकडून होणाऱ्या बांधकामासाठी नव्या बांधकाम नियमावलीचे (बायलॉज) प्रारूप तयार करण्यात आले असून, त्या संदर्भात नागरिकांकडून महिन्याभरात हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे कँटोन्मेंटच्या रहिवाशांना जादा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय), पार्किंग, तसेच रस्ता आणि बांधकाम यामध्ये किती फूट अंतर असावे याची रूपरेषा निश्चित होणार आहे. जादा ‘एफएसआय’मुळे रहिवाशांना आता मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
देशातील सर्वच कँटोन्मेंट बोर्डातील रहिवाशांना जादा एफएसआय देण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय सरंक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बांधकाम नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला. नागरिकांच्या गरजेनुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ‘एफएसआय’ किती देता येऊ शकेल याचे चित्र त्या वेळी स्पष्ट होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाला महत्त्व आले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व ६२ कँटोन्मेंट बोर्डासाठी स्वतंत्र बांधकाम नियमावलीचे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे कँटोन्मेंट बोर्डाने प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या सरंक्षण मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानुसार पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तयार केलेल्या नव्या बांधकाम नियमावलीच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एन. यादव यांनी सर्वसाधारण बैठकीत सदस्यांना माहिती दिली. बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी यांच्यासह बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर, सदस्य अतुल गायकवाड, अशोक पवार, किरण मंत्री, विवेक यादव, रूपाली बिडकर, प्रियंका गिरी, विनोद मथुरावाला उपस्थित होते.
‘देशातील सर्व कँटोन्मेंट बोर्डाने त्यांच्या लोकसंख्येसह इतर गरजेनुसार नवी बांधकाम नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याकरिता केंद्राने स्थापलेल्या एका समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन्स) तयार केले आहेत. ती मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील कँटोन्मेंटला पाठविण्यात आली आहेत. त्यांच्या आधारे कँटोन्मेंट बोर्डाने बांधकाम नियमावली तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने बांधकाम नियमावलीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पूर्वी ३५ पानांचा असलेला प्रस्ताव आता १७२ पानांचा आहे. पूर्वीच्या नियमावलीत त्रुटी होत्या. त्यात स्पष्टता आणली आहे. हा प्रस्ताव नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी खुला केला आहे. येत्या महिन्याभरात सूचना आल्यानंतर त्यानुसार आवश्यक बदल केले जातील. नंतर मंजुरीसाठी तो केंद्राकडे पाठविला जाईल,’ अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांनी बोर्डाच्या बैठकीत दिली.
जादा ‘एफएसआय’ची शक्यता
केंद्र सरकारकडे लवकरात लवकर अंतिम बांधकाम नियमावली पाठवून अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न राहील. येत्या एप्रिलपासून त्याची शहरात अंमलबजावणी केली जाईल. नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे शहरातील बांधकाम नियमावलीमुळे शहरातील रहिवाशांना जादा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच घराच्या बांधकामापासून रस्त्यापर्यंत किती फूट अंतर सोडणे अपेक्षित आहे या संदर्भात नियमावलीत विचार कऱण्यात आला आहे, असेही यादव यांनी स्पष्ट केले.