पुणे:
पुण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने मंगळवारी एका जोडप्याचा घटस्फोट अवघ्या आठ दिवसांत मंजूर केला. हा परस्पर संमतीने घेतलेला घटस्फोट होता. टेक कंपनीत काम करणाऱ्या या जोडप्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याच्या आठ दिवसांत त्यांचा घटस्फोट मंजूर झाला.
'न्यायालयाने २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला. यात कोर्टाने असा निकाल दिला होता की परस्पर सहमतीने घेतलेल्या घटस्फोटातील किमान सहा महिन्यांचा 'कूलिंग ऑफ' कालावधी कमी केला जाऊ शकतो,' अशी माहिती महिलेचे वकील विक्रांत शिंदे यांनी दिली.
या प्रकरणातील जोडपे परस्पर सहमतीने घटस्फोटाच्या निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी दीड वर्ष विभक्त राहात होते, असेही शिंदे यांनी सागंतिले. ते म्हणाले, 'आतापर्यंत अशी कोणतीही केस ज्ञात नाही, ज्यात म्युच्युअल कन्सेंटने घेतलेला घटस्फोट इतक्या कमी कालावधीत मंजूर झाला असेल. काही महिन्यांपूर्वी एका अशाच प्रकरणात १३ दिवसांत घटस्फोट मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, परस्पर सहमतीने घटस्फोट याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावरील सुनावणीची पहिली तारीख आठ दिवसांच्या आतील नसावी. या अनुषंगाने हा घटस्फोट सर्वाधिक कमी कालावधीत मिळालेला घटस्फोट आहे.'
टेलिकॉम कंपन्यांनी १.४७ लाख कोटी द्यावेः SC
हे जोडपे पुण्यातील एका आघाडीच्या आयटी कंपनीत काम करते. २०१५ मध्ये त्यांचे लग्न झाले आणि ते बेंगळुरूला शिफ्ट झाले. त्यांना मुलबाळ नाही. त्यांच्या अनेक मुद्द्यांवर वाद होते. त्यातून झालेल्या वादातून ते ३० जून २०१८ पासून वेगळे राहात होते, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
पुण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने मंगळवारी एका जोडप्याचा घटस्फोट अवघ्या आठ दिवसांत मंजूर केला. हा परस्पर संमतीने घेतलेला घटस्फोट होता. टेक कंपनीत काम करणाऱ्या या जोडप्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याच्या आठ दिवसांत त्यांचा घटस्फोट मंजूर झाला.
'न्यायालयाने २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला. यात कोर्टाने असा निकाल दिला होता की परस्पर सहमतीने घेतलेल्या घटस्फोटातील किमान सहा महिन्यांचा 'कूलिंग ऑफ' कालावधी कमी केला जाऊ शकतो,' अशी माहिती महिलेचे वकील विक्रांत शिंदे यांनी दिली.
या प्रकरणातील जोडपे परस्पर सहमतीने घटस्फोटाच्या निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी दीड वर्ष विभक्त राहात होते, असेही शिंदे यांनी सागंतिले. ते म्हणाले, 'आतापर्यंत अशी कोणतीही केस ज्ञात नाही, ज्यात म्युच्युअल कन्सेंटने घेतलेला घटस्फोट इतक्या कमी कालावधीत मंजूर झाला असेल. काही महिन्यांपूर्वी एका अशाच प्रकरणात १३ दिवसांत घटस्फोट मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, परस्पर सहमतीने घटस्फोट याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावरील सुनावणीची पहिली तारीख आठ दिवसांच्या आतील नसावी. या अनुषंगाने हा घटस्फोट सर्वाधिक कमी कालावधीत मिळालेला घटस्फोट आहे.'
टेलिकॉम कंपन्यांनी १.४७ लाख कोटी द्यावेः SC
हे जोडपे पुण्यातील एका आघाडीच्या आयटी कंपनीत काम करते. २०१५ मध्ये त्यांचे लग्न झाले आणि ते बेंगळुरूला शिफ्ट झाले. त्यांना मुलबाळ नाही. त्यांच्या अनेक मुद्द्यांवर वाद होते. त्यातून झालेल्या वादातून ते ३० जून २०१८ पासून वेगळे राहात होते, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.