आंदोलने झाली, खंडपीठाचे काय?

वकिलांच्या मनात नाराजी; नेत्यांनी फिरवली पाठ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोणी खंडपीठ देता का खंडपीठ... अशी अवस्था पुण्यातील वकिलांकडून करण्यात येणाऱ्या मागणीची झाली आहे. खंडपीठाची मागणी हा केवळ वकिलांच्या चेष्टेचा विषय करण्यात आला आहे. राज्यात अत्यंत प्रतिष्ठित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे बार असोसिएशनच्या माध्यमातून गेली चार दशके केवळ या मागणीसाठीच लढा देण्यात येतो आहे. मुंबई हायकोर्टात पुण्यातून दाखल होणाऱ्या, तसेच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ४५ टक्क्यांहून अधिक आहे. पुण्याला खंडपीठ मिळण्याची मागणी रास्त असल्यामुळे वारंवार आंदोलने झाली. पण पुढे काय, हीच परिस्थिती आजही कायमच आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे म्हणून गेली चार दशके पुण्यातील वकील वारंवार लढा देत आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी अभिनव आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र पुण्यातील वकिलांच्या मागणीकडे आजही केवळ दुर्लक्षच करण्यात येते आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, विधानभवनावर मोर्चा, पुण्यात येणाऱ्या राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार​ निवेदने, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, मुंबईत मोर्चा, पुणे कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस कोर्ट कामकाज बंद, अशा प्रकारच्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील वर्ग सातत्याने खंडपीठाची मागणी करतो आहे. मात्र त्यावर कोणीही ठोस निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविलेली नाही.

पुणे आणि औरंगाबादला खंडपीठ देण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाने मंजूर केला होता. औरंगाबादला खंडपीठाचे काम सुरू झाले. मात्र, पुण्यात अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणीही करण्यात आलेली नाही. गेली अनेक वर्षे पुण्यातून खंडपीठाच्या मागणीचा रेटा सुरूच आहे. वकिलांच्या आंदोलनांना वारंवार धार आली आहे. मात्र हायकोर्टाचा अवमान होणार नाही याची दक्षताही त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पाठिंबा आणि राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे पुण्यातील वकील खंडपीठ मागणीमध्ये मागे पडत आहेत. कोल्हापूरकडून करण्यात येणाऱ्या खंडपीठ मागणीला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पाठिंबा आहे. मात्र पुण्यात ते चित्र नाही. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यास पुण्याचा विरोध नाही. मात्र, पुण्याच्या मागणीचाही विचार व्हायला हवा, असे वकिलांकडून सांगण्यात येते.

पक्षकारांची सोय महत्त्वाची

खंडपीठ हे वकिलांसाठी होत नसते. किंवा कोणतेही न्यायालय वकिलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नसते, तर ते अन्याय पीडित जनतेला न्याय मिळावा म्हणून असते. मांडण्यात येणारा प्रस्ताव जनहिताचा आहे किंवा नाही हे पाहिले पाहिजे. पक्षकारांची सोय पाहणे आवश्यक आहे. पुण्यात विविध प्रकारची न्यायाधिकरणे आहेत. त्याच्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी हायकोर्टात जावे लागते. पुण्याला खंडपीठ मिळाल्यास पक्षकारांना लवकर न्याय मिळणे शक्य होईल. या मागणीला राजकीय पाठिंबाही आवश्यक आहे, असे ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. भास्करराव आव्हाड यांनी सांगितले.