म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे
गेली पस्तीस वर्षे सुरू असलेल्या पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनमधील विजेत्यांसाठी पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वीस लाख रुपयांच्या निधीच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. आश्चर्य म्हणजे आता हा निधी यंदा पहिल्यांदाच होत असलेल्या एका खासगी कंपनीच्या अर्धमॅरेथॉन शर्यतीमध्ये पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभाग व बक्षीसांसाठी देण्यात येणार आहे. पुणे शहराचे मानचिन्ह असलेल्या एका स्पर्धेसाठीची तरतूद रद्द करण्यामागे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आता खेळामध्येही राजकारण आणत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्यामध्ये अनेक हौशी गटांच्या वतीने मॅरेथॉन शर्यती आयोजित करण्यात येतात. आता तर काही व्यावसायिक कंपन्याही त्यांचे आयोजन करू लागल्या आहेत. अशाच पद्धतीने यंदा पुणे मॅरेथॉननंतर एका आठवड्याने अर्धमॅरेथॉन आयोजिण्यात आली आहे. तिचे हे पहिलेच वर्ष आहे. मात्र, त्याला भाजपमधील काहींनी आशीर्वाद दिले असून, पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या शर्यतीसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून निधी देण्यासाठी हा सगळा खटाटोप करण्यात येत आहे. या बद्दलचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला असून, सर्वसाधारण सभा त्याला मान्यता देईल या भरवशावर निधी खर्च करण्याची मान्यताही घेण्यात आली आहे. 'नव्या उपक्रमाला साह्य करण्यास कोणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही; पण एका खासगी संस्थेसाठी शहराचे भूषण असलेल्या एका उपक्रमाच्या गळ्याला नख लावण्याची कारभाऱ्यांची ही रीत पुण्याच्या लौकिकाला शोभणारी आहे का,' याचीच चर्चा आता क्रीडा क्षेत्रामध्ये सुरू आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीसे देण्यासाठी गेली अनेक वर्षे महापालिका अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करीत होती. हा निधी संयोजकांकडे न देता विजेत्यांना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून थेट धनादेशाद्वारे पैसे देण्याची पद्धत रुढ होती. पुणे मॅरेथॉनला जवळजवळ एका शतकाचा इतिहास आहे. १९१९मध्ये पहिली मॅरेथॉन पुण्यात झाली होती. सध्याची आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन गेली पस्तीस वर्षे सुरू आहे.
वीस लाखांची तरतूद
नव्या अर्धमॅरेथॉनमध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभागासाठी वीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी सहाशे ते बाराशे रुपये स्पर्धा प्रवेश फी असणार आहे. याचाच अर्थ पुणे महापालिकेतील किमान तीन हजार कर्मचाऱ्यांना या शर्यतीत सहभागी करून घेतले जाणे आवश्यक आहे.
गेली पस्तीस वर्षे सुरू असलेल्या पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनमधील विजेत्यांसाठी पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वीस लाख रुपयांच्या निधीच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. आश्चर्य म्हणजे आता हा निधी यंदा पहिल्यांदाच होत असलेल्या एका खासगी कंपनीच्या अर्धमॅरेथॉन शर्यतीमध्ये पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभाग व बक्षीसांसाठी देण्यात येणार आहे. पुणे शहराचे मानचिन्ह असलेल्या एका स्पर्धेसाठीची तरतूद रद्द करण्यामागे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आता खेळामध्येही राजकारण आणत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्यामध्ये अनेक हौशी गटांच्या वतीने मॅरेथॉन शर्यती आयोजित करण्यात येतात. आता तर काही व्यावसायिक कंपन्याही त्यांचे आयोजन करू लागल्या आहेत. अशाच पद्धतीने यंदा पुणे मॅरेथॉननंतर एका आठवड्याने अर्धमॅरेथॉन आयोजिण्यात आली आहे. तिचे हे पहिलेच वर्ष आहे. मात्र, त्याला भाजपमधील काहींनी आशीर्वाद दिले असून, पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या शर्यतीसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून निधी देण्यासाठी हा सगळा खटाटोप करण्यात येत आहे. या बद्दलचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला असून, सर्वसाधारण सभा त्याला मान्यता देईल या भरवशावर निधी खर्च करण्याची मान्यताही घेण्यात आली आहे. 'नव्या उपक्रमाला साह्य करण्यास कोणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही; पण एका खासगी संस्थेसाठी शहराचे भूषण असलेल्या एका उपक्रमाच्या गळ्याला नख लावण्याची कारभाऱ्यांची ही रीत पुण्याच्या लौकिकाला शोभणारी आहे का,' याचीच चर्चा आता क्रीडा क्षेत्रामध्ये सुरू आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीसे देण्यासाठी गेली अनेक वर्षे महापालिका अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करीत होती. हा निधी संयोजकांकडे न देता विजेत्यांना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून थेट धनादेशाद्वारे पैसे देण्याची पद्धत रुढ होती. पुणे मॅरेथॉनला जवळजवळ एका शतकाचा इतिहास आहे. १९१९मध्ये पहिली मॅरेथॉन पुण्यात झाली होती. सध्याची आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन गेली पस्तीस वर्षे सुरू आहे.
वीस लाखांची तरतूद
नव्या अर्धमॅरेथॉनमध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभागासाठी वीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी सहाशे ते बाराशे रुपये स्पर्धा प्रवेश फी असणार आहे. याचाच अर्थ पुणे महापालिकेतील किमान तीन हजार कर्मचाऱ्यांना या शर्यतीत सहभागी करून घेतले जाणे आवश्यक आहे.