पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे ‘सोशल अॅसेसमेंट’

‘सीएमआरएसडी’ करणार अभ्यास

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मेट्रो प्रकल्पामुळे नेमक्या बाधित होणाऱ्या मिळकतींची संख्या, त्याचा संबंधित कुटुंब किंवा संस्थेवर होणारा परिणाम, बाधित मिळकतींच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया किंवा त्यांच्यासाठी निश्चित केली जाणारी नुकसान भरपाई, अशा पुणे मेट्रोच्या विविध सामाजिक परिणामांचा अभ्यास नवी दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च अँड सोशल डेव्हलपमेंट’ (सीएमआरएसडी) यांच्यातर्फे केला जाणार आहे.

सरकारी जमिनी वगळता निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींच्या सर्वेक्षणातून त्याचा सविस्तर कृती आराखडा तयार केला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून देण्यात आली. मेट्रोसाठी खासगी जागांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी हा अहवाल तयार करावा, अशा सूचना ‘सीएमआरएसडी’ला देण्यात आल्या आहेत. नवी दिल्लीतील मानवाधिकार सामाजिक मंचाचे सहकार्य त्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

महामेट्रोतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही मार्गिकांची आखणी (अलायनमेंट) जवळपास निश्चित झाली आहे. पिंपरी ते स्वारगेट मार्गावरील रेंजहिल्सपर्यंतच्या प्राधान्य मार्गाच्या कामाला यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारी जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी मेट्रोचे काम पुढे जाताना, काही प्रमाणात खासगी/व्यावसायिक मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. मेट्रो प्रकल्पामुळे नेमक्या किती मिळकतींना धक्का पोहोचणार असून, त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसणारी लोकसंख्या किती असेल, अशा स्वरूपाची सर्व माहिती या ‘सोशल इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट’च्या माध्यमातून संकलित केली जाणार आहे. मेट्रोच्या डेपो आणि स्टेशनसह मेट्रो मार्गिकेसाठी कोणत्या मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत, या मिळकती ताब्यात घेतल्यामुळे किती कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागेल, याचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.

मेट्रो प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मिळकतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन कसे करता येईल, याचा आराखडा संबंधित संस्थेतर्फे तयार केला जाणार आहे. यासाठी, मेट्रो मार्गिकेवरील सर्व बाधित मिळकतींमधील नागरिकांशी सविस्तर संवाद साधण्यात येणार आहे. तसेच, त्यांच्याकडून जागा घेताना त्यासाठी नुकसान भरपाई किती असेल, हे देखील निश्चित केले जाणार आहे. मेट्रोच्या स्टेशनच्या बांधकामाला ऑक्टोबरपासून सुरुवात होण्याची शक्यता असल्याने पुढील चार ते सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.