तेवीस गावांची फेरमोजणी; मालमत्ताधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा

पुणे : महापालिकेत १९९७मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचे नव्याने भूमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर खराडीचे सर्वेक्षण ‘लीडर ड्रोन’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे ‘इंच ना इंच’ जमीन मोजण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाचे प्रमाणीकरण झाल्यास ही पद्धत उर्वरित २२ गावांसाठी लागू करण्यात येणार आहे.

- प्रस्ताव प्रशासकांसमोर

भूमी अभिलेख कार्यालयाने महापालिकेला प्रस्ताव पाठवला असून, त्यामध्ये खराडी गावाचे ‘ड्रोन’च्या मदतीने भूमापन करण्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेत १९९७मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या भूमापनासाठी ८४ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. भूमापन कसे होणार, त्याची कार्यपद्धती कशी असेल, आदी माहिती प्रस्तावात नमूद आहे. हा प्रस्ताव प्रशासक विक्रमकुमार यांच्यासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.

- आधुनिक यंत्रांची मदत

भूमापनासाठी खराडीची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ‘रोव्हर्स’ आणि ‘ईटीएस’ मशिनच्या मदतीने खासगी यंत्रणेच्या माध्यमातून मोजणी करण्यात येणार आहे. गावातील सर्व महसुली नकाशे, बांधकाम नकाशे, विकास आराखडा यांचे संगणकीकरण करणे; तसेच ‘जिओफेन्सिंग’ करण्यात येणार आहे. त्याच वेळी गावातील एक चौरस किलोमीटरचे भूमापन ‘लीडर ड्रोन’च्या मदतीने करण्यात येणार आहे.

- सर्वेक्षणाची तपासणी

भूमापन करणाऱ्या संबंधित एजन्सीला कोणताही खर्च देण्यात येणार नाही. दोन्हीही तंत्रज्ञान वापरून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाची तुलनात्मक तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ‘लीडर ड्रोन’द्वारे करण्यात आलेले सर्वेक्षण प्रमाणित झाल्यास उर्वरित २२ गावांचेही सर्वेक्त्ही याच पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

जुन्या सर्वेक्षणावर पाणी

भूमी अभिलेख कार्यालय आणि महापालिकेने २००७मध्ये अशाच प्रकारे भूमापन करण्यासाठी करार केला होता. त्यानुसार एक कोटी दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या सर्वेक्षणाचे काम तीन ठेकेदारांना देण्यात आले होते. कंपन्यांनी सर्वेक्षण केल्यानंतर ‘रेकॉर्ड’ भूमी अभिलेख कार्यालयाला सादर केले होते. भूमी अभिलेख कार्यालयाने हे सर्वेक्षण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १२२’ द्वारे मालमत्ताधारकांना नोटिसा देणे बंधनकारक असते. नोटीस २७ नोव्हेंबर २००८मध्ये देण्यात आली.

सर्वेक्षण ठरले कालबाह्य

ठेकेदार कंपन्यांनी सर्वेक्षण केल्यानंतर नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे कामाचे प्रमाणीकरण करण्यात अडचण निर्माण झाली. मालमत्ताधारकांना मालमत्तेची तपासणी करून प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले नव्हते. गेल्या १५ वर्षांत या भागात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली. त्यामुळे तेव्हाचे सर्वेक्षण कालबाह्य ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भूमापनाचा फायदा काय?

- गावातील जमिनींचे, मालमत्तेचे वाद निकाली काढण्यास मदत होते.

- मालमत्ताधारकांना शक्य तितक्या लवकर प्रॉपर्टी कार्डे मिळतात.