दहावी, बारावी झालेले तज्ज्ञ?

स्वीकृत सभासदपदी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेत स्वीकृत सभासद म्हणून डॉक्टर, वकील, प्राचार्य, इंजिनीअर अशा तज्ज्ञांना संधी द्यावी, अशी तरतूद कायद्यात असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून सर्वच राजकीय पक्षांनी सामाजिक संस्थांच्या नावाखाली आपल्याच पदाधिकाऱ्यांना स्वीकृत सदस्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. विशेष म्हणजे स्वीकृत म्हणून घेण्यात आलेली बहुतांश मंडळी ही फक्त दहावी, बारावी उत्तीर्ण असल्याने हे तज्ज्ञ कधीपासून झाले? असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासनाकडे आलेल्या अर्जांची माहिती महाभिवक्त्यांकडे पाठवून मार्गदर्शन मागवावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिकेचा कारभार अधिक सक्षम व्हावा, यासाठी समाजातील विविध घटकातील मान्यवरांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून सभागृहात संधी दिले जाते. नाराज कार्यकर्त्यांचे पुनवर्सन करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून ही पदे भरली जातात. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून कोणाला घेतले पाहिजे, याची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात करण्यात आली आहे. स्वीकृत सभासदाची पात्रता आणि निकष काय असावे, याची माहिती २०१२ च्या कलम ४ आणि ५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. या निकषांनुसार पालिका आयुक्तांनी सक्षम अशा व्यक्तींना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी काही दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली होती. ‘महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार डॉक्टर, वकील, प्राचार्य, प्राध्यापक याबरोबरच सीए, इंजिनीअर यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी द्यावी,’ असे वेलणकर यांनी म्हटले होते.

तीन दिवसापूर्वी पालिकेत स्वीकृत सभासदासाठी अर्ज दाखल केले. ज्या उमेदवारांची शिफारस स्वीकृत सभासदासाठी राजकीय पक्षांनी केली आहे. ते सर्व पक्षांचे माजी नगरसेवक आणि पदाधिकारी आहेत. तसेच, यातील बहुतांश सभासद हे केवळ नववी ते बारावी उत्तीर्ण असल्याचे त्यांनी पालिकेकडे सादर केलेल्या अर्जात स्पष्ट केले असल्याचा आरोप मनसेच्या माजी नगरसेविका रूपाली पाटील यांनी केला. ‘चुकीच्या पद्धतीने निवड करणे हीच भाजपची ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ ची संस्कृती का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आयुक्तांनी चुकीच्या पद्धतीने स्वीकृत सभासद न निवडता प्रशासनाकडे आलेले अर्ज राज्याचे महाभिवक्ता यांच्याकडे पाठवून मार्गदर्शन घ्यावे, त्यानंतर ही निवड करावी,’ अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
०००
पालिका आयुक्तांनी लक्ष घालण्याची मागणी
पालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून डॉक्टर, इंजिनीअर, निवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य यांना घेण्याची तरतूद पालिका कायद्यात आहे. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना स्वीकृत सभासद म्हणून घेतल्यास पालिकेच्या कारभारात त्याचा मोठा उपयोग होईल. ही मंडळी आपल्या क्षेत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे प्रभावीपणे आणि अभ्यासपूर्ण मांडू शकतील. यामुळे पालिकेचा कारभार सुधारण्यास मोठी मदत होईल, असे मत हायकोर्टानेही नोंदविले आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.