म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वाचन प्रेरणा दिनाचे औचित्य साधून राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकभाषिक पुस्तक योजनेची टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा घोळ झाला नसल्याचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे.
प्रकाशक संघ आणि मराठी प्रकाशक परिषद यांना विश्वासात घेऊनच ही प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. इयत्ता पहिली व दुसरी व तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करावे, या हेतूने शिक्षण विभागाने ही योजना लागू केली आहे. त्यासाठी राबवण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये विभागातील अधिकाऱ्यांनी घोळ घातल्याचा आरोप अखिल भारतीय प्रकाशक संघ व मराठी प्रकाशक परिषद यांनी केला होता. टेंडर भरलेल्या काही प्रकाशकांची कागदपत्रे पूर्ण नसतानाही त्यांना कोट्यवधी रुपयांची टेंडर देण्यात आल्याचा ठपका प्रकाशकांच्या संघटनांनी शिक्षण विभागावर ठेवला होता. त्याचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाने ई-टेंडरींग प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली असून निविदाधारकांची जीएसटी व पॅन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे अपलोड केलेली नव्हती. तरीसुद्धा मुलांना गुणवत्तापूर्ण पुस्तके उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने २१ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत सदर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवर त्यांना पात्र करण्यात आले. सदर मुदतीत त्यांचेकडून ती कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्याची अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी व पडताळणीही करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाचे संचालक सुनील मगर यांनी स्पष्ट केले आहे.
वाचन प्रेरणा दिनाचे औचित्य साधून राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकभाषिक पुस्तक योजनेची टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा घोळ झाला नसल्याचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे.
प्रकाशक संघ आणि मराठी प्रकाशक परिषद यांना विश्वासात घेऊनच ही प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. इयत्ता पहिली व दुसरी व तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करावे, या हेतूने शिक्षण विभागाने ही योजना लागू केली आहे. त्यासाठी राबवण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये विभागातील अधिकाऱ्यांनी घोळ घातल्याचा आरोप अखिल भारतीय प्रकाशक संघ व मराठी प्रकाशक परिषद यांनी केला होता. टेंडर भरलेल्या काही प्रकाशकांची कागदपत्रे पूर्ण नसतानाही त्यांना कोट्यवधी रुपयांची टेंडर देण्यात आल्याचा ठपका प्रकाशकांच्या संघटनांनी शिक्षण विभागावर ठेवला होता. त्याचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाने ई-टेंडरींग प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली असून निविदाधारकांची जीएसटी व पॅन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे अपलोड केलेली नव्हती. तरीसुद्धा मुलांना गुणवत्तापूर्ण पुस्तके उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने २१ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत सदर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवर त्यांना पात्र करण्यात आले. सदर मुदतीत त्यांचेकडून ती कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्याची अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी व पडताळणीही करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाचे संचालक सुनील मगर यांनी स्पष्ट केले आहे.