म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लठ्ठपणा, मधुमेहाच्या आजारावर उपचार करणाऱ्या बॅरिअॅट्रीक सर्जनच्या 'इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर द सर्जरी ऑफ ओबेसिटी'च्या (इफ्सो) वतीने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये गोव्यात परिषद घेण्यात आली होती. त्या परिषदेचे आयोजन डॉ. जयश्री तोडकर यांनी केले होते. त्या परिषदेत झालेल्या खर्चाचे पुनर्लेखापरीक्षण करण्यास मनाईचा आदेश धर्मादाय सहआयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी दिला. त्याशिवाय तोडकर यांचे सभासदत्व रद्द करू नये असे आदेश दिले.
गेल्या वर्षी गोव्यात झालेल्या परिषदेच्या आयोजनासाठी डॉ. तोडकर यांच्यासह डॉ. सुवर्णा दिवाण यांनी पुढाकार घेतला होता. या परिषदेत डावलले गेल्याच्या भावनेतून नाराज झालेल्या देशातील ओबेसिटी सर्जरी सोसायटीच्या (ओएससी) काही डॉक्टरांनी 'इफ्सो'कडे तक्रार केली. 'इफ्सो'चे अध्यक्ष डॉ. जॅकिस हिंपेन्स यांनी गोवा परिषदेच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत शंका घेणारी एक ई-मेल जानेवारी अखेरीस 'ओएससी'ला पाठवली. तसेच भारतातील संघटनेच्या कार्यकारिणीमध्ये उपाध्यक्षपदासाठी तोडकर निवडणूक लढवित होत्या. परंतु, त्या पदाची निवडणूक रद्द करण्यात आली. तसेच त्याबाबत विचारणा केली असता तोडकर यांना मानहानीकारक वागणूक देण्यात आली. आर्थिक अनियमिततेचा खोटा व बिनबुडाचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच अश्लील भाषा वापरण्यात आल्याने त्यांनी विनयभंगाची तक्रारही दाखल केली.
'ओएससी' या संघटनेची नोंदणी पुण्यातील धर्मादाय आयुक्तालयात झाली आहे. त्यामुळे संघटनेच्या पुनर्लेखापरीक्षणाच्या निर्णयाविरोधात डॉ. तोडकर यांनी धर्मादाय आयुक्तालयात धाव घेऊन मनाई अर्ज दाखल केला. डॉ. तोडकरांच्या वतीने अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी युक्तिवाद केला. 'इफ्सो एपीसी २०१७' ही एक 'असोसिएशन ऑफ पर्सन' म्हणजेच स्वतंत्र 'एओपी' आहे. त्याचे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले होते. परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार स्वतंत्र खात्यामार्फत केले गेले. व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल 'इफ्सो'ला दिला होता. त्याच्या आधारे 'इफ्सो'चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी परिषदेच्या व्यवहारात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही किंवा भ्रष्टाचाराचा पुरावा सापडला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पुनर्लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्याचा 'इफ्सो'ला अधिकार नाही. तसेच १० लाख रुपये खर्च करणे हा ट्रस्टच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पुनर्लेखापरीक्षणास मनाईचे आदेश दिले. तसेच तोडकर यांचे सदस्यत्व रद्द करू नये असेही धर्मादाय सहआयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी आदेशात म्हटले आहे.