मालमत्ता मूल्यांकन शुल्कात वाढ

एजंटावर चाप बसवण्यासाठी विधिमंडळात प्रस्ताव
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडे मालमत्तेचे मूल्यांकन करून घेण्यासाठी हजारो अर्ज येतात; पण त्यापैकी मोजक्याच मालमत्तांची मूल्यांकन केल्यावर नोंदणी होते. अवघ्या शंभर रुपयात हे काम करून मिळत असल्याने एजंटांकडून मालमत्तांचे मूल्यांकन करून घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांच्यावर चाप बसवण्यासाठी शुल्कामध्ये वाढ करण्यात येणार असून, याबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
कोणतीही मालमत्ता खरेदी किंवा ​विक्री करण्यापूर्वी त्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करून घेतले जाते. हे काम नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून करण्यात येते. त्यासाठी राज्यभरातून सुमारे १५ ते २० हजार अर्ज सादर केले जातात. मात्र, त्यापैकी मोजक्याच मालमत्तांची नोंदणी होत असते. या कामासाठी अवघे शंभर रुपये शुल्क आकारले जाते. मालमत्तांचे मूल्यांकन करून घेण्यासाठी प्रामुख्याने एजंटांकडून हे अर्ज करण्यात येतात. पुणे आणि मुंबई या शहरांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. संबंधित एजंटांवर चाप बसविण्यासाठी शुल्क वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
‘मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी एक हजार रुपये किंवा मालमत्तेच्या मूल्यांकनानुसार ठरावीक टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला असून, येत्या पावसाळी अधिवेशनात तो मांडण्यात येणार आहे,’ असे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामस्वामी यांनी सांगितले.
‘हा बदल करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. सध्या मूल्यांकनाच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांचा वेळ जातो. मूल्यांकनासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले असले, तरी प्रत्यक्षात नोंदणी होणाऱ्या मालमत्तांची संख्या अल्प असते. कायद्यात दुरुस्ती झाल्यास महसुलामध्ये वाढ होऊ शकेल.’ असेही रामस्वामी म्हणाले.
...
मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी एक हजार रुपये किंवा मालमत्तेच्या मूल्यांकनानुसार ठरावीक टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला असून, येत्या पावसाळी अधिवेशनात तो मांडण्यात येणार आहे.
- एन. रामस्वामी, नोंदणी महानिरीक्ष, महाराष्ट्र