रुपी बँक निर्बंधांना तीन महिने मुदतवाढ

रिझर्व्ह बँकेने पाठवले पत्र; २१ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आर्थिक निर्बंधांचा सामना करीत असलेल्या रुपी बँकेवरील निर्बंधांना रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पर्यायाने बँकेच्या प्रशासकीय मंडळालाही तीन महिने मुदतवाढ मिळाली आहे, अशी माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर २१ फेब्रुवारी २०१३ पासून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यानंतर या निर्बंधांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. यंदा सहा महिन्यांऐवजी तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रुपी बँकेच्या निर्बंधांची व प्रशासकीय मंडळाची मुदत २१ ऑगस्ट रोजी संपत होती. आता २१ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे पत्र रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला पाठवले आहे.
बँकेचे प्रशासकीय मंडळ रुपी बँकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. प्रशासकीय खर्चात कपात करून उत्पन्नवाढीवर भर देण्यात आला आहे. शाखा स्थलांतर, काही शाखा बंद करणे, मुख्यकचेरीचे स्थलांतर, स्वेच्छा निवृत्ती आणि इतर मार्गांनी बँकेने खर्चावर नियंत्रण आणले आहे. कर्जबुडव्यांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यावर टाच आणणे व एकरकमी परतफेड योजनेच्या माध्यमातून कर्जवसुली वाढली आहे. मात्र, काही व्यक्ती जाणीवपूर्वक त्यात खोडा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने एकूण १६१ कोटी रुपयांची कर्जवसुली केली आहे. बँकेला १६ कोटी रुपयांचा परिचलनात्मक नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) झाला आहे. बँकेने या आर्थिक वर्षात किमान ८० कोटी रुपयांच्या कर्जवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी १५ कोटींची वसुली पूर्ण झाली आहे.

विलीनीकरणाच्या दृष्टीने प्रयत्न
रुपी बँकेची थकीत कर्जवसुली मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. तसेच बँकेच्या खर्चांमध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे. त्यामुळे बँकेचे एखाद्या सक्षम बँकेत लवकरात लवकर विलीनीकरण व्हावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, असेही पंडित यांनी सांगितले.