म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या बिबवेवाडी येथील असलेल्या भूखंडासह गोदामाचा महापालिकेने आकारलेला ४९ लाख रुपयांचा मिळकत कर थकीत आहे. ही थकबाकी न भरल्याने महापालिकेने भूखंड जप्त करण्यात येईल अशी नोटीस जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिली. या नोटिशीमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली असून, कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा एक भूखंड हे मार्केट यार्ड परिसरात आहे. त्या जागेवर हवेली पंचायत समितीचे गोदाम आहे. या जागेचा मिळकतकर गेली अनेक वर्षे थकीत आहे. थकबाकीची रक्कम ४९ लाखापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे ही थकबाकी तातडीने भरावी, अशी नोटीस महापालिकेने जिल्हा परिषदेला दिली पाठविली आहे. हा भूखंड बाजार समितीच्या मालकीचा आहे किंवा कसे याची माहिती नसल्याने सुरुवातीला महापालिकेने ही नोटीस पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला पाठविली. मात्र, हा भूखंड जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा असल्याने ती नोटीस पुन्हा जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आली.
ही नोटीस मिळताच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. एल. खाडे यांनी संबंधित मालमत्ता विभागाला तातडीने कागदपत्रे गोळा करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, मार्केट यार्ड परिसरातील जागेचा मिळकत कर का थकविण्यात आला, याबाबत जबाबदारी कोणाची आहे किंवा यापूर्वी नोटीस आली होती का आदी प्रश्नांची माहिती गोळा करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
-
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची लष्कर भागात स्वतंत्र इमारत आहे. याच भागात आणखी एक जुनी इमारतसुद्धा आहे. या दोन्ही इमारतींमुळे गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या ५० लाख रुपयांची बचत झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला निधीची अडचण नाही. नोटिशीबाबत सविस्तर माहिती मिळताच पुढील कार्यवाही केली जाईल.
व्ही. एल. खाडे, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद