पुणे: पालिका कर्मचाऱ्यांना ७वा वेतन आयोग

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत प्रत्येकी २५ हजार रुपये आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सातवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याची मागणी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी केली होती. मात्र, त्यासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद नसल्याने, उपलब्ध तरतुदीतून २५ हजार रुपये रक्कम आगाऊ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यानुसार महापालिकेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनाच्या निश्चितीसाठी महापालिकेच्या मुख्य सभेने नैमित्तिक समिती नेमली आहे. या समितीमार्फत निश्चित वेतनाचा अहवाल मुख्य सभेच्या मान्यतेने राज्य सरकरकडे पाठविण्यात येणार आहे. याशिवाय पालिका कर्मचाऱ्यांच्या 'ग्रेड पे'चा विषयही न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे वेतन आयोग मंजूर होऊन, त्याचा फरक मिळेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने महापौरांकडे केली होती. महापौरांनीही प्रशासनाला तसे आदेश दिले होते. मात्र, कर्मचारी संख्या व अर्थसंकल्पातील तरतूद पाहता, ही उचल देणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. त्यावर महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षण विभागाचे शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्यास मान्यता दिल्याचे 'स्थायी'चे अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी सांगितले.