म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
‘केंद्र सरकार मुस्लिम महिलांची काळजी करत असल्याचा दिखावा करत आहे. तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून तलाक देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकार मुस्लिम कायद्यात बदल करू पाहत आहे. या बदलाविरोधात पाच कोटी मुस्लिम महिलांच्या सह्यांची मोहीम राबविली आहे. सरकारचा हा हस्तक्षेप म्हणजे संविधानाला धोका आहे, ’असे प्रतिपादन राज्यसभेचे माजी खासदार व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य ‘अहले सुन्नत वल जमात’चे मौलाना उबेदुल्ला खान आझमी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
केंद्र सरकार मुस्लिमद्वेष करून त्यांच्या कायद्यात बदल करत असल्याचा आरोप करून त्या निषेधार्थ ‘कुल जमाअती तंजीम’च्या वतीने निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले. पिंपरी येथील एचए कंपनीच्या मैदानावर ही सभा बुधवारी (३० नोव्हेंबर) पार पडली. या सभेस मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले माजी खासदार आझमी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मौलाना अब्दुल अलीम फारुखी, मौलाना मकसूद रिझवी, मौलाना नय्यर नुरी, कारी इक्बाल, मौलाना फिरोज अजीज, मौलाना अलिम आदी या वेळी उपस्थित होते.
माजी खासदार आझमी म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुस्लिम कायद्यात हस्तक्षेप करणे लाजिरवाणे आहे. भारतात वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक राहत आहेत. त्यांना एकत्र बांधण्याचे काम भारतीय संविधानाने केले आहे. या कायद्याच्या आधारेच नागरिकांचे वागणे सुरू आहे. संविधानानुसार प्रत्येक धर्माला आपल्या संस्कृतीचा प्रचार व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या संविधानाच्या तरतुदीनुसारच मुस्लिमांसाठी शरिअत अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ मध्ये सुरू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत मुस्लिम समाजातील अंतर्गत प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार दिला आहे; मात्र तलाकच्या प्रकरणावरून केंद्र सरकार या कायद्यात बदल करण्याच्या विचाराधीन आहे.’
‘मुस्लिम महिलांची काळजी असल्याचा खोटा दिखावा केला जात आहेत; मात्र गुजरातमधील दंगलीत मुस्लिम महिलांच्या हत्या करण्यात आल्या. त्या महिलांना अद्यापही न्याय देण्यात मोदींना यश आले नाही, अशी टीकाही या वेळी त्यांनी केली. मुस्लिम समाजबांधवांना नोकरी, रोजगार व कारखान्यांमध्ये संधी दिली जात नाही. देशाचे सैनिक शहीद होत आहेत, तरीही यावर उपाययोजना करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अपयश येत आहे. निष्कारण अनेक लोकांना जेलमध्ये डांबले आहे. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधात पाच कोटी मुस्लिम महिलांच्या सह्या घेतल्या आहेत; तसेच अन्याय होतो की नाही याबाबत केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांचे जाहीर मतदान घ्यावे,’ असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.
‘केंद्र सरकार मुस्लिम महिलांची काळजी करत असल्याचा दिखावा करत आहे. तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून तलाक देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकार मुस्लिम कायद्यात बदल करू पाहत आहे. या बदलाविरोधात पाच कोटी मुस्लिम महिलांच्या सह्यांची मोहीम राबविली आहे. सरकारचा हा हस्तक्षेप म्हणजे संविधानाला धोका आहे, ’असे प्रतिपादन राज्यसभेचे माजी खासदार व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य ‘अहले सुन्नत वल जमात’चे मौलाना उबेदुल्ला खान आझमी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
केंद्र सरकार मुस्लिमद्वेष करून त्यांच्या कायद्यात बदल करत असल्याचा आरोप करून त्या निषेधार्थ ‘कुल जमाअती तंजीम’च्या वतीने निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले. पिंपरी येथील एचए कंपनीच्या मैदानावर ही सभा बुधवारी (३० नोव्हेंबर) पार पडली. या सभेस मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले माजी खासदार आझमी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मौलाना अब्दुल अलीम फारुखी, मौलाना मकसूद रिझवी, मौलाना नय्यर नुरी, कारी इक्बाल, मौलाना फिरोज अजीज, मौलाना अलिम आदी या वेळी उपस्थित होते.
माजी खासदार आझमी म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुस्लिम कायद्यात हस्तक्षेप करणे लाजिरवाणे आहे. भारतात वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक राहत आहेत. त्यांना एकत्र बांधण्याचे काम भारतीय संविधानाने केले आहे. या कायद्याच्या आधारेच नागरिकांचे वागणे सुरू आहे. संविधानानुसार प्रत्येक धर्माला आपल्या संस्कृतीचा प्रचार व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या संविधानाच्या तरतुदीनुसारच मुस्लिमांसाठी शरिअत अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ मध्ये सुरू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत मुस्लिम समाजातील अंतर्गत प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार दिला आहे; मात्र तलाकच्या प्रकरणावरून केंद्र सरकार या कायद्यात बदल करण्याच्या विचाराधीन आहे.’
‘मुस्लिम महिलांची काळजी असल्याचा खोटा दिखावा केला जात आहेत; मात्र गुजरातमधील दंगलीत मुस्लिम महिलांच्या हत्या करण्यात आल्या. त्या महिलांना अद्यापही न्याय देण्यात मोदींना यश आले नाही, अशी टीकाही या वेळी त्यांनी केली. मुस्लिम समाजबांधवांना नोकरी, रोजगार व कारखान्यांमध्ये संधी दिली जात नाही. देशाचे सैनिक शहीद होत आहेत, तरीही यावर उपाययोजना करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अपयश येत आहे. निष्कारण अनेक लोकांना जेलमध्ये डांबले आहे. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधात पाच कोटी मुस्लिम महिलांच्या सह्या घेतल्या आहेत; तसेच अन्याय होतो की नाही याबाबत केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांचे जाहीर मतदान घ्यावे,’ असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.