परभणीत झालेल्या दंग्यामागे
शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी
भाजपचा पत्रकार परिषदेत आरोप
परभणी : शहर व परिसरात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या दंग्यामागे शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआयएम, समाजवादी आदींचा हात असल्याचा आरोप सोमवारी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. विरोधकांनी काढलेल्या मोर्चात सहभागी सामान्य मुस्लिमांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा नेमका काय आहे हेही माहीत नाही. मात्र विरोधी पक्षांनी या कायद्याचे भांडवल केले. त्याविरोधात निघालेल्या मोर्चात सर्वच पक्षाचे झेंडे आणि नेते होते. त्यांनीच आपल्या मतपेढीवर डोळा ठेवून मोर्चानंतर दंगल घडवून आणली. त्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
भरोसे म्हणाले की, दंगेखोरांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे, दंगलीत लोकांच्या मोठ्या प्रमाणात गाड्या फुटल्या. घरांचे नुकसान झाले. ही भरपाईदेखील वसूल करायला हवी. हा कायदा नवा नाही. १९५५च्या कायद्यात सुधारणा केलेली आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातील हिंदू, जैन, बौद्ध, शिख, पारशी अथवा ख्रिश्चन समुदायातील जे लोक धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी भारतात आले आणि देशात राहत आहेत, त्यांना कायद्यातील सुधारणेमुळे नागरिकत्व मिळेल. हा सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचा प्रचार चुकीचा आहे. या कायद्याचा भारतातील मुस्लिम अथवा अन्य कोणत्याही नागरिकाशी संबंध नाही. त्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाला नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार नाही. नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे, रद्द करण्यासाठी नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत नाही. सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार रास्त वर्गिकरणाचा अधिकार घटनेने शासनसंस्थेला दिला आहे. घटनेने अनेक बाबतीत विविध धर्मीयांसाठी विविध कायदे करण्याची परवानगी दिली आहे. हिंदू मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे, पण तसे सरकारी नियंत्रण मशिदी किंवा चर्चवर नाही. इमामांना वेतन दिले जाते, पण अशी सुविधा हिंदूसाठी नाही. भारताचे संविधान हे भारताच्या नागरिकांसाठी आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारताचे नागरिक नसलेल्यांसाठी आहे. ईशान्य भारतातील नागरिकांचा बांगलादेश किंवा इतर कोठूनही आलेल्या व कोणत्याही धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध आहे. ही कायद्यातील सुधारणा आसाम, मेघालय, मिझोराम अथवा त्रिपुराच्या आदिवासी विभागांना लागू होत नाही. ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम व नागालँड या राज्यांत इनर लाइन परमीट काढावे लागते. ती या सुधारणेतून वगळण्यात आली आहेत. भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशच्या अल्पसंख्यांकांनी आता नागरिकत्वासाठी अर्ज केला तर यापूर्वी बेकायदा राहिले, म्हणून कारवाई होणार नाही. आतापर्यंत जे सरकारी लाभ मिळत होते, ते रद्द होणार नाहीत. या सुधारणेमुळे अस्तित्वात असलेले नागरिकत्व घेण्याचे कायदे बाद ठरत नाहीत. परकीय देशातील मुस्लिमांसह कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक होण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार अर्ज करु शकते. शिया, अहमदीया आणि हाजरा हे मुस्लिम वांशिक गट आहेत. मुस्लिमधर्मीय असल्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या कायद्यात समावेश नाही. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांनी हिंदूसह अन्य लोकांवर दहशतवादी हल्ले केले. त्यांच्यावर लष्कराने कारवाई केली आणि रोहिंग्यांनी पलायन केले. दहशतवादी रोहिंग्या गटांपासून भारताला धोका आहे. त्यांना सरसकट नागरिकत्व देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोहन कुलकर्णी, संजय शेळके, शिरडकर, संजय रिझवानी, संजय वट्टमवार, प्रमोद वाकोडकर आदींसह पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
..
चौकट
..
आजपासून स्वाक्षरी मोहीम
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे वास्तव याप्रसंगी पक्षातर्फे मांडण्यात आले. या कायद्याचे महत्त्व तसेच त्याबद्दलची जनजागृती करण्यासाठी भाजपतर्फे मंगळवारपासून स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. संपूर्ण शहरी भागात चौकाचौकांमध्ये कार्यकर्ते मोहीम राबवतील, असे यावेळी सांगण्यात आले