म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असली, तरी नागरिकांनाही या योजनेला फारसा काही प्रतिसाद दर्शविलेला नाही. ही योजना जाहीर करून महिना होत आला असतानाही केवळ दोनच प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे दाखल झाले आहेत. महापालिकेच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीत मिळून सरासरी किमान एक लाख बेकायदा बांधकामे असताना नागरिकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
शहरातील डिसेंबर २०१५पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी आर्किटेक्ट महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या इंजिनीअरकडे ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापालिकेने नुकतेच काढले आहेत. हे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून त्यातील एक महिना पूर्ण होत आला आहे. आतापर्यंत केवळ दोनच प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया २२ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या दरम्यान प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामे महापालिकेकडून पाडण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात जवळपास ७० हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्याशिवाय, नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये जवळपास तेवढीच बांधकामे असण्याची शक्यता आहे. ही बांधकामे सरसकट नियमित केली जाणार नाहीत. परंतु, काही अटी-शर्तींवर ती नियमित करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतची माहिती महापालिकेत उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे शहर अभियंता वाघमारे यांनी या वेळी सांगितले.
लाखोंच्या घरात खर्च
प्रस्ताव सादर केल्यानंतर चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरात २०० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांचे शुल्कही संबंधितांना महापालिकेकडे भरावे लागेल. बांधकाम नियमित करण्याचे शुल्क विकसन शुल्काच्या (डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट असेल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येत असल्याने नागरिकांकडून बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रतिसाद देत नसल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले. दरम्यान, दंडाची रक्कम किती आकारायची बाबतचे आदेश राज्य सरकारचे असल्याने महापालिकेकडून केवळ त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्य सरकाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असली, तरी नागरिकांनाही या योजनेला फारसा काही प्रतिसाद दर्शविलेला नाही. ही योजना जाहीर करून महिना होत आला असतानाही केवळ दोनच प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे दाखल झाले आहेत. महापालिकेच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीत मिळून सरासरी किमान एक लाख बेकायदा बांधकामे असताना नागरिकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
शहरातील डिसेंबर २०१५पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी आर्किटेक्ट महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या इंजिनीअरकडे ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापालिकेने नुकतेच काढले आहेत. हे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून त्यातील एक महिना पूर्ण होत आला आहे. आतापर्यंत केवळ दोनच प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया २२ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या दरम्यान प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामे महापालिकेकडून पाडण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात जवळपास ७० हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्याशिवाय, नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये जवळपास तेवढीच बांधकामे असण्याची शक्यता आहे. ही बांधकामे सरसकट नियमित केली जाणार नाहीत. परंतु, काही अटी-शर्तींवर ती नियमित करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतची माहिती महापालिकेत उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे शहर अभियंता वाघमारे यांनी या वेळी सांगितले.
लाखोंच्या घरात खर्च
प्रस्ताव सादर केल्यानंतर चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरात २०० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांचे शुल्कही संबंधितांना महापालिकेकडे भरावे लागेल. बांधकाम नियमित करण्याचे शुल्क विकसन शुल्काच्या (डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट असेल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येत असल्याने नागरिकांकडून बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रतिसाद देत नसल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले. दरम्यान, दंडाची रक्कम किती आकारायची बाबतचे आदेश राज्य सरकारचे असल्याने महापालिकेकडून केवळ त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.