म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जीवे मारण्याच्या तसेच शासकीय कामात अडथळा आणल्याच्या प्रकरणात उस्मानाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाने सहा जणांना ठोठावलेली दहा वर्षांची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करत आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोताळे यांच्या फिर्यादीवरून येरमाळा पोलिसांत कळंब तालुक्यातील पोपट व्यंकट पवार व इतर पाच महिलांविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या आरोपींपैकी पोपट पवार या फरार आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिस गेले असता, आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला. पोपट पवार याची पोलिसांच्या ताब्यातून सुटका करण्यासाठी, महिलांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोताळे यांच्या अंगावर रॉकेल टाकून जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप फिर्यादीत केला होता. या प्रकरणातील पोपट व्यंकट पवार, त्याची पत्नी सीताबाई, आशाबाई अर्जुन पवार, सखुबाई पिंटू पवार, नयनाबाई बालाजी पवार व अक्काबाई गोविंद पवार यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षांतर्फे १२ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीअंती उस्मानाबाद सत्र न्यायालयाने आरोपींना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपातून दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. सत्र न्यायालयाने ठोठविलेल्या शिक्षेला आरोपींनी फौजदारी अपील करून खंडपीठात आव्हान दिले. अपिलावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने उस्मानाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करत आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. आरोपीतर्फे सुदर्शन साळुंके यांनी काम पाहिले. राज्य सरकारची बाजू अॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी मांडली.